राज्यपाल पंजाब के नाम पर डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

छोटे व्यापारियों का टैक्स माफ और जीएसटी से छूट देने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी/एसटी एक्ट के संबंध में लिए गए फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जिलाध्यक्ष पलविंदर सिंह बिल्ला की अध्यक्षता में उक्त फैसला का विरोध किया। साथ ही राज्यपाल के नाम पर डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष पलविंदर सिंह बिल्ला ने कहा कि आरएसएस के इशारे पर मोदी सरकार देश के संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने के लिए पिछले समय से लगी हुई है। इस एक्ट को महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के साथ मिलकर केंद्र की सरकार ने साजिश के अधीन छेड़छाड़ कर कमजोर करने का प्रयास किया है। इसके चलते समाज में भारी रोष पाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुलाजिमों की प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल तुरंत लोकसभा में पास करवाया जाए। ईवीएम बंद की जाए, बेल्ट पेपर के जरिये देश में वोट डाली जाए, छोटे व्यापारियों का टैक्स माफ किया जाए और जीएसटी से छूट दी जाए। 25 मार्च को लुधियाना में शांतमयी ढंग से प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसकी बसपा निंदा करती है। जिन मुलाजिमों ने लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान प्रकाश मसीह, सतनाम सिंह, अमरजीत, गुरप्रीत सिंह, जतिंदर, गौरव अरोड़ा और अजीत भी मौजूद थे।

30जीडीआर5- फैसले का विरोध जताते हुए बहुजन समाज पार्टी ।