सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार

पठानकोट।
वर्षों से लटके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस सरकार ने कमर कस ली है। सूबे के स्थानीय निकाय विभाग ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर ली है। यह पॉलिसी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम को भेज दी है। अब नगर निगम का काम सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए जगह निर्धारित करना होगा। इसके बाद सितंबर के अंत तक इसका टेंडर लगने की संभावना है। प्लांट लगने से कूड़े की समस्या से निजात भी मिलेगी और कूड़े को रिसाइकिल करके बिजली भी तैयार की जाएगी। इससे शहर में स्वच्छता बढ़ेगी।
जिले में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट न होने के कारण नगर निगम के लिए कूड़ा बोझ बन चुका है। कूड़े के निस्तारण के लिए कोई भी प्रबंध जिले में मौजूद नहीं है। अब सूबा सरकार ने जिले में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने की योजना को आगे बढ़ाया है। प्लांट शुरू करने से पहले नगर निगम गार्बेज कलेक्शन पर भी फोकस करेगा। प्लांट के लिए कूड़े का कलेक्शन दो भागों में होता है। इसमें पहला भाग प्राइमरी कलेक्शन और दूसरा सेकेंडरी कलेक्शन का है। प्राइमरी में नगर निगम के छोटे वाहन घर-घर से कूड़ा उठायेंगे। इसके बाद इस कूड़े को सेकेंडरी प्वाइंट पर डंप किया जाएगा। इन प्वाइंट से सेकेंडरी लेवल पर कलेक्शन करके कूड़ा प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। कलेक्शन के समय सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग रखा जाएगा। लोगों को दोनों तरह के कूड़े के लिए अलग-अलग डस्टबिन लगाने होंगे। यदि दोनों तरह के कूड़े की कलेक्शन अलग-अलग नहीं हो पाती है तो फिर प्लांट में कूड़े की सेग्रेगेशन करनी पड़ेगी। विधायक अमित विज ने बताया सरकार ने ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर ली है। जल्द ही जगह भी निर्धारित कर ली जाएगी। सितंबर के अंत तक इसका टेंडर सरकार की मंजूरी के बाद लगा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पर करीब 15 से 20 करोड़ की लागत आएगी।
कड़ी चुनौती है जगह तलाशना
सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए जगह ढूंढना नगर निगम के लिए किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं है। नगर निगम पिछले कई वर्षों में जगह ढूंढ चुका है। हर बार कोई न कोई अड़चन आती रही है। कभी सुरक्षा कारणों से निगम को एयरफोर्स व सेना ने एनओसी नहीं दी तो कभी स्थानीय लोगों ने प्लांट लगने का विरोध किया। नियमों के अनुसार सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट रिहायशी क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। इसके लिए 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।