प्रत्याशियों का चुनावी खर्च जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, अलग ही है 'पर्दे के पीछे की हकीकत'

केस
कानपुर के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के समर्थन में सोमवार को 15 अलग-अलग टोलियां प्रचार के लिए निकलीं। कोई टोली पैदल प्रचार कर रही थी, कोई वाहनों से। सभी टोलियों में 15 से 25 लोग शामिल हुए। हर टोली में प्रचारकों के वाहनों का पेट्रोल भरवाया गया। चाय, पानी नाश्ता कई बार करवाया गया। फूल माला चढ़े। शाम को कई लोगों की थकावट महंगे ब्रांड की शराब से उतारी गई। कहां कितना खर्च हुआ? इसका हिसाब किसी के पास नहीं। 

प्रत्याशियों पर निवेश करते हैं कोर ग्रुप के सदस्य 
प्रत्याशियों के खर्च का मैनेजमेंट संभाल रहे पार्टी पदाधिकारियों और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की मानें तो चुनाव लड़ाने वाली कोर कमेटी के सदस्य भी अपने पास से धन खर्च करते हैं। कुछ के लिए उनका टारगेट फिक्स होता है। कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार बिना बताए खर्च करते हैं। इस खर्च को वे प्रत्याशियों पर निवेश के तौर देखते हैं। यही वजह है कि चुनावी खर्च की कोई एक धुरी नहीं होती जिसे आसानी ने आंका जा सके।

समर्थकों के समर्थक भी निभाते जिम्मेदारी
चुनाव में किसी प्रत्याशी के समर्थक बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी अपने समर्थकों पर डाल देते हैं। इस तरह से समर्थकों के समर्थक भी लाखों रुपये अलग-अलग तरह के कामों में खर्च कर डालते हैं। इसका भी कहीं हिसाब किताब नहीं होता। इस तरह से प्रत्याशियों का चुनाव साधने के लिए पैसा लगाने वालों की पूरी चेन होती है। इसका आकलन कर पाना संभव नहीं होता।

जिसकी अनुमति उसी का आकलन
जिला प्रशासन या चुनाव आयोग के प्रेक्षक सिर्फ उन्हीं खर्चों पर निगरानी कर पाते हैं जिसकी प्रशासन से अनुमति ली गई। शहर में बड़ी संख्या में ऐसे आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें अनुमति की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये कार्यक्रम चुनाव में असर डालने वाले हैं। इन कार्यक्रमों से वोटरों को प्रभावित किया जाता है।

एक्सपर्ट कमेंट
चुनाव में पहले एक से 10 करोड़ रुपये तक खर्च होता था। इस धारा प्रवाह खर्च पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा निर्धारित की है। हो सकता है कि कुछ और खर्चे हो रहे हों लेकिन आयोग की मंशा बड़े खर्चों पर नियंत्रण की है। इसके लिए तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सड़कों पर कैश का आवागमन की जांच इसी का नतीजा है।
- विवेक खन्ना, चार्टर्ड एकाउंटेंट