जीआईसी, प्रयागराज के अध्यापक रमेश चंद्र वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने कहा है कि जिला स्तर के अधिकारी व सभी विभाग दो माह के भीतर अनाधिकृत तौर पर सरकारी आवास पर कब्जा जमाए लोगों की सूची उपलब्ध कराएं और इसके एक माह के भीतर सभी अवैध कब्जों को खाली कराया जाए। जो भी अधिकारी इसमें  लापरवाही बरते, उसके खिलाफ  भी कार्रवाई की जाए । कोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को भी भेजने का आदेश दिया है।

याची रमेश चंद्र को राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में सरकारी आवास आवंटित किया गया किंतु दूसरे अध्यापक द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के कारण उन्हें आवास में कब्जा नहीं मिल रहा है। जिस पर कोर्ट के सख्त रवैये के कारण सरकार ने आवास खाली करवाकर याची का आवंटित कर दिया। 

सरकार ने घोषित की आवास नीति