Online Gaming Bill 2025: भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पास कर दिया है। इस बिल के पास होने के बाद ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्सक्राफ्ट, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) और जूपी जैसे मनी गेमिंग एप्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर मनी गेमिंग खेलों पर रोक लगा दी है। इस बिल के पास होने के बाद उन सभी गेमिंग खेलों पर प्रतिबंध लग चुका है, जहां लोग वित्तीय लाभ की उम्मीद में पैसे देकर गेम खेलते हैं। इस बिल ने अधिकारियों को किसी भी परिसर की जांच करने और किसी भी शख्स को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि कोई ऐसा एप जिसमें व्यक्ति पैसे लगाकर जीत की उम्मीद करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। सरकार के इस फैसले का एक बड़ा असर कई गेमिंग एप्स पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है।
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Online Gaming Bill 2025: पेड ऑनलाइन गेमिंग एप में पड़े हैं आपके पैसे, क्या मिलेंगे वापस या नहीं? जानिए यहां
Fri, 22 Aug 2025 04:29 PM IST
संकल्प सिंह
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Fri, 22 Aug 2025 04:29 PM IST
सार
इस फैसले के बाद कई लोग यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के पैसे इन गेमिंग एप्स में पड़े हैं क्या वे वापस मिलेंगे?
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- फोटो : Amar Ujala
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इस फैसले के बाद कई लोग यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के पैसे इन गेमिंग एप्स में पड़े हैं क्या वे वापस मिलेंगे? ड्रीम स्पोर्ट्स ने Pay To Play कॉन्टेस्ट पर रोक लगा दी है और कहा है कि जिन खिलाड़ियों के पैसे एप्लीकेशन में पड़े हैं वे उन्हें निकाल सकते हैं।
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इसके अलावा MPL ने भी पैसों वाले गेम्स पर रोक लगा दी है। वहीं जिन लोगों के पैसे इस एप्लीकेशन पर हैं वह पूरी तरह सुरक्षित है। इन पैसों को आसानी से निकाला जा सकता है। पैसों को निकालते समय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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गेमक्राफ्ट ने कई पैसों वाले गेम पर रोक लगाई है। कंपनी ने कहा है कि खिलाड़ियों के पैसे सुरक्षित हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। आपकी जानाकरी के लिए बता दें कि इस कंपनी ने वित्तवर्ष 2024 में कुल 747 करोड़ रुपये का मुनाफा किया था।
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इसके अलावा जूपी ने भी सभी पेड गेम्स पर रोक लगा दी है। हालांकि, इस प्लेटफॉर्म पर आप मुफ्त गेम्स अभी भी खेल सकते हैं। रोक केवल पैसों वाले गेम्स पर ही लगाई गई है। पैसे देकर खेलने वाले गेमिंग एप्स आने के बाद लत, वित्तीय नुकसान और अपराध दर में वृद्धि हुई है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इस बिल को पेश किया।
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