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Rules For Police Uniform: पुलिसकर्मियों पर रंग डालना कितना सही? जानें ऐसा करने पर आपके साथ क्या होगा
Sun, 01 Mar 2026 11:42 AM IST
Shruti Gaur
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Sun, 01 Mar 2026 11:42 AM IST
सार
Rules For Police Uniform: होली पर रंग खेलते समय गलती से भी पुलिसकर्मियों की वर्दी के साथ खिलवाड़ न करें। आपकी एक गलती आपका त्योहार खराब कर सकती है।
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पुलिसकर्मियों पर रंग डाला तो क्या होगा?
- फोटो : अमर उजाला
Rules For Police Uniform: होली रंगों का त्योहार है, जो खुशियों, उत्साह और मिलनसारिता का प्रतीक है। लेकिन कई बार त्योहार की उमंग में लोग अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उल्लास में भी गंभीर परिणाम ला सकती हैं।
पुलिसकर्मियों पर रंग डाला तो क्या होगा?
- फोटो : Adobe stock
पुलिसकर्मियों पर रंग डालने की सजा क्या है?
ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जबरदस्ती रंग डालना या वर्दी खराब करना भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराध माना जाता है। इसके लिए आरोपी को तत्काल पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। कानून के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जबरदस्ती रंग डालना या वर्दी खराब करना भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराध माना जाता है। इसके लिए आरोपी को तत्काल पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। कानून के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
पुलिसकर्मियों पर रंग डाला तो क्या होगा?
- फोटो : Adobe Stock
पुलिसकर्मियों पर रंग डालने पर जेल होगी क्या?
पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को तुरंत हिरासत में ले सकती है। यह कार्रवाई फौरन की जाती है ताकि कानून-व्यवस्था कायम रहे और अन्य नागरिकों के लिए संदेश भी स्पष्ट हो।
पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को तुरंत हिरासत में ले सकती है। यह कार्रवाई फौरन की जाती है ताकि कानून-व्यवस्था कायम रहे और अन्य नागरिकों के लिए संदेश भी स्पष्ट हो।
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पुलिसकर्मियों पर रंग डाला तो क्या होगा?
- फोटो : Adobe Stock
किन धाराओं में दर्ज होता है केस?
आरोपी पर IPC की धारा 186 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें सरकारी काम में बाधा डालने, धमकी देने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं।
आरोपी पर IPC की धारा 186 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें सरकारी काम में बाधा डालने, धमकी देने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं।
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पुलिसकर्मियों पर रंग डाला तो क्या होगा?
- फोटो : Adobe stock
तो पुलिसकर्मी होली कब खेलते हैं?
अब सवाल उठता है कि पुलिसकर्मी कब होली मनाते है? आपको बता दें कि पुलिसकर्मी भी होली का त्योहार मनाते हैं, लेकिन उनका उत्सव आम नागरिकों से थोड़ा अलग और नियंत्रित होता है। वे अपने ड्यूटी शिफ्ट या कार्य समाप्ति के बाद ही रंग खेलते हैं और हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका उत्साह कानून-व्यवस्था या आम लोगों की सुरक्षा में बाधा न डाले। अक्सर पुलिसकर्मी अपने परिवार या दोस्तों के साथ सुरक्षित स्थानों जैसे पुलिस क्वार्टर या कैंप में ही होली मनाते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वे भाग ले सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान रंग या उत्सव में पूरी तरह शामिल नहीं होते।
अब सवाल उठता है कि पुलिसकर्मी कब होली मनाते है? आपको बता दें कि पुलिसकर्मी भी होली का त्योहार मनाते हैं, लेकिन उनका उत्सव आम नागरिकों से थोड़ा अलग और नियंत्रित होता है। वे अपने ड्यूटी शिफ्ट या कार्य समाप्ति के बाद ही रंग खेलते हैं और हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका उत्साह कानून-व्यवस्था या आम लोगों की सुरक्षा में बाधा न डाले। अक्सर पुलिसकर्मी अपने परिवार या दोस्तों के साथ सुरक्षित स्थानों जैसे पुलिस क्वार्टर या कैंप में ही होली मनाते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वे भाग ले सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान रंग या उत्सव में पूरी तरह शामिल नहीं होते।
डिस्क्लेमर- यह समाचार सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें उल्लिखित कानूनी प्रावधान, धारा और कार्रवाई संबंधित अधिकारियों और सरकारी स्रोतों पर आधारित हैं। इस खबर का उद्देश्य केवल पाठकों को जागरूक करना है और यह कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।