भरे जाएंगे जेबीटी के 700 नए पद, शिक्षा निदेशालय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल ने बताया कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार से 700 नए पद स्वीकृत करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने जेबीटी मामले की सुनवाई करते हुए टेट मेरिट से पद भरने के आदेश दिए हैं। मई महीने में हाईकोर्ट से टेट मेरिट को मंजूरी नहीं मिलने के बाद सरकार ने जेबीटी के 700 पद बैच वाइज और कमीशन से भरने का फैसला लिया था। जेबीटी भर्ती करने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया।

सरकार के इस फैसले से बीते साल जुलाई महीने में टेट मेरिट पर हुए साक्षात्कार रद्द हो गए थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते साल स्वीकृत किए गए जेबीटी के 700 पदों को टेट मेरिट से भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। विभिन्न जिलों में साक्षात्कार लिए गए। इसी बीच कुछ जेबीटी प्रशिक्षु टेट मेरिट से भर्ती करने के खिलाफ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पहुंच गए। प्रशिक्षुओं ने बैच वाइज या कमीशन से भर्ती करने की मांग की। ट्रिब्यूनल ने इन प्रार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुरानी भर्तियों पर सवाल उठाए थे।

उधर, कुछ जेबीटी प्रशिक्षुओं ने ट्रिूब्यूनल में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो भर्तियां पहले हो गई हैं वह ठीक हैं। भविष्य के लिए नए नियम बनाकर भर्तियां की जाएं। मामले पर ट्रिब्यूनल में दोबारा हुई सुनवाई के दौरान टेट मेरिट से हुई भर्ती को निरस्त कर दिया गया। कुछ प्रशिक्षु इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए टेट मेरिट से भर्ती करने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

शिक्षा विभाग द्वारा टेट मेरिट से भर्ती को मंजूरी देने की याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बैचवाइज और कमीशन से भर्ती के लिए स्वतंत्र है। टेट मेरिट से भर्ती को मंजूरी नहीं दी जा सकती। अब हाईकोर्ट ने टेट मेरिट से जेबीटी भर्ती के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में निदेशालय ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 700 नए पद स्वीकृत करने की मांग की है।