हिमाचल में 6000 पदों पर भर्ती, किसानों को भी कई तोहफे
हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 6 हजार पद भरने, किसानों को जमीन देने समेत स्कूल में नए विषय पढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। आइए जानते हैं सरकार ने क्या बडे़ फैसले लिए हैं...
हिमाचल में 6000 पदों पर भर्ती, किसानों को भी कई तोहफे
6000 पदों को भरने की हरी झंडी-हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को बैकलॉग की बंपर भर्ती को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने कई विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 6000 पदों को भरने की मंजूरी दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को भरने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। इनके लिए जल्द ही नए सिरे से आवेदन लिए जा सकते हैं।
हिमाचल में 6000 पदों पर भर्ती, किसानों को भी कई तोहफे
89 पदों को भरने की मंजूरी-प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रशासनिक अभिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 19 अतिरिक्त पद सृजित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का फैसला लिया गया है। बागवानी विभाग में लिपिकों के 48 पद, जिनमें से 37 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से जबकि 11 पद लिमिटेड डायरेक्ट भर्ती (एलडीआर) से भरे जाएंगे।
हिमाचल में 6000 पदों पर भर्ती, किसानों को भी कई तोहफे
इन विभागों में भी भरे जाएंगे पद-शहरी विकास विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 3, महिला एवं बाल विकास निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) 3 पद, आयुर्वेद विभाग में आमची चिकित्सा अधिकारियों के 3 और यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2 रिक्त पद अनुबंध आधार पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सांख्यिकी सहायकों के 5 रिक्त पद अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा, आधिकारिक भाषा एवं अंग्रेजी शाखा के लिए विधि विभाग में संयुक्त विधि रिमेंबरांसर एवं संयुक्त सचिव (विधि) का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
हिमाचल में 6000 पदों पर भर्ती, किसानों को भी कई तोहफे
निर्विरोध चुनाव पर बढ़ाई राशि- पंचायतों में निर्विरोध चुनाव पर भी प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपये, पंचायत समितियों को 10 लाख रुपये और जिला परिषदों को 15 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। 83 स्कूलों में साइंस और कॉमर्स विषय पढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।