इंदौर में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 'मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम' में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम इंदौर के नंदा नगर क्षेत्र स्थित कनकेश्वरी धाम में 25 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से आरंभ होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और हुकुमचंद मिल के मजदूरों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए रविवार को हुकुमचंद मिल में हजारों मजदूरों को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण देने के लिए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक रमेश मेंदोला खुद पहुंचे।
इस अवसर पर हुकुमचंद मिल मजदूरों के तीस वर्ष से लंबित प्रकरण में 4 हजार 800 श्रमिकों को राहत मिलेगी और उनके परिवारों के लगभग 25 हजार सदस्य लाभान्वित होंगे। लंबे संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। मजदूरों के परिवारों को यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में डाली जाएगी। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम के सफल एवं सुगम संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी गई है।
मैदान का जायजा लिया, मुख्यमंत्री को दी रिपोर्ट
कार्यक्रम की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग ली। इसमें कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, संभागायुक्त, नगर निगम कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर इलैयाराजा टी, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने कनकेश्वरी मैदान का जायजा भी लिया।
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कार्यक्रम स्थल पर जानकारी लेते अधिकारी और जनप्रतिनिधि।
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
322 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन, 105 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 विभागों के कुल 71 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इन विकास कार्यों की कुल लागत 105.73 करोड़ है। इसी तरह 3 विभागों के विकास कार्यों का भूमिपूजन/शिलान्यास भी किया जाएगा जिनकी कुल लागत 322.85 करोड़ है। कार्यक्रम स्थल पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंच से केन्द्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित करेंगे। वे 175 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटेड स्कूटी का वितरण भी करेंगे। इसी के साथ ही रेडक्रॉस में डोनेशन हेतु रेडक्रॉस एप का भी शुभारंभ इस अवसर पर किया जाएगा।
पिछले 30 वर्षों से लंबित प्रकरण के समझौता प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति
उल्लेखनीय है कि हुकुमचंद मिल 70 वर्ष सफलतापूर्वक चलने के बाद 1992 में बंद हो गई थी। मिल मजदूर और बैंकों की देनदारियां 30 वर्षों तक न्यायालय एवं अन्य प्रक्रिया में लंबित रही। राज्य शासन ने पहली बार 2022 में पहल की और गृह निर्माण मंडल को समझौता कर, राशि भुगतान का उत्तरदायित्व दिया गया। एक वर्ष के अंदर सभी दावेदारों के साथ समझौता सुनिश्चित कराया गया और श्रमिक यूनियन के साथ भी सहमति सहित समझौता हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने समझौता प्रस्ताव को सहमति दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 19 दिसम्बर 2023 को स्वीकृति प्रदान की तथा 20 दिसंबर को उच्च न्यायालय में 464 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी गई।
