गोरखपुर में चिड़ियाघर पर योगी कैबिनेट में लगी मुहर, इन 6 प्रस्तावों को भी हरी झंडी

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने राज्य वेतन समिति 2016 द्वारा सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थायी मासिक भत्ते( नियत यात्रा भत्ते) के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर विचार करते हुए एक नंवबर 2012 से लागू दरों को नियमानुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी लाभांवित होंगे। वहीं स्थायी मासिक भत्ते(नियत यात्रा भत्ते) की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग बीस करोड़ अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा। इसके अलावा कैबिनेट में गोरखपुर में शहीद अशफॉक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण कार्य के एस्टीमेट को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना होने से पर्यटक स्थल के रूप में इस क्षेत्र का विकास होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गोरखपुर की पहचान होगी।

प्रायोजना में 234 करोड़ की लागत आएगी,जिसका अनुमोदन आज किया गया है। यह प्राणि उद्यान 121.34 एकड़ में प्रास्तावित है। वहीं इस प्राणि उद्यान में पर्यटकों के आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सरकार के प्रवक्ता डॉ. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि जनपद प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लाक के अंतर्गत ग्राम कोटवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाने हेतु पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।

भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमानित कुल धनराशि 27 लाख को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। कैबिनेट में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों हेतु 200 बेड छात्रावास के निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। अभी इसमे 60 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी।

-कैबिनेट में भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली की मंजूरी मिली है। आबकारी नीति 2019-2020 में भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन भी ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानवार किए जाने का प्राविधान किया गया है।

-कैबिनेट में उत्तर प्रदेश जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव पास हुआ। जिसमें विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग लिखा जाएगा। इसके साथ ही सहायता राशि जो नहीं दी जाती थी अब इसे सहायता राशि प्रदान की जाएगी।