सिनेमा हॉल के दर्शकों के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त फरमान, अब यूं लग सकता है 10 लाख रु का जुर्माना

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए ही सरकार ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 को मंजूरी दे दी है। पिछले कई सालों से कई पाइरेटेड वेबसाइड कई फिल्मों को गैरकानूनी तरीके से इंटरनेट पर डालती आ रही हैं। जिसके बाद फिल्म के कलेक्शन पर काफी प्रभाव पड़ता है।
 

#Cabinet approves amendment to the #CinematographAct , 1952 to tackle film piracy #CabinetDecisions
... the Amendment provides for Penal Provisions with upto 3 year imprisonment or Rs 10 lakh fine or both for unauthorized camcording and duplication of films ..👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/aA3QKJKlLS

— Girish Johar (@girishjohar) February 6, 2019

 

अब सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952के 6 एए में एक नई धारा जोड़ी जाएगी। इसके बाद किसी भी फिल्म को बिना प्रोड्यूसर या कंपनी की अनुमति के रिकॉर्ड करना जुर्म होगा। ऐसा करने पर संबंधित आरोपी को 3 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

इसके बाद सरकार के इस सराहनीय कदम का प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने स्वागत किया है। प्रोड्यूसर गिल्ड ने बयान जारी कर लिखा- एसोसिएशन खुले दिल से भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करती है। सरकार का ये कदम पीएम नरेंद्र मोदी के उस वादे को पूरा करता है जो उन्होंने 19 जनवरी 2019 को सिनेमा म्यूजियम के उद्घाटन के दौरान किया था।

बता दें पिछले दिनों लगभग सभी फिल्में रिलीज के दिन ही ऑनलाइन लीक कर दी गई थी। जिसके बाद मोदी सरकार ने बॉलीवुड को एक बड़ा तोहफा दिया है। जो कि बजट के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में पेश किया किया था।