दिल्ली में सीलिंग जारी रहने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके विरोध शनिवार से भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। अदालत का फैसला आने तक के लिए उन्होंने पूर्व घोषित अनशन स्थगित कर दिया है।
पार्टी की तरफ से शुक्रवार शाम जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने दो वरिष्ठ वकीलों को मामले की पैरवी करने के लिए तैनात कर दिया है। वहीं, 2 अप्रैल से इस मसले को अदालत दैनिक आधार पर सुनेगी। मुख्यमंत्री इस मसले पर बारीक नजर रख रहे हैं और उन्होंने अनशन पर बैठने के अपने ऐलान को स्थगित कर दिया है।
दरअसल, बीते दिनों सीलिंग का विरोध करते हुए अमर कॉलोनी में कारोबारियों के बीच मुख्यमंत्री ने केंद्र से दिल्ली में सीलिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही चेतावनी भी थी कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग अभियान बंद नहीं किया गया तो वह अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
इस ऐलान के बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री व कांग्रेस अध्यक्ष को इस मसले को सुलझाने के लिए पत्र लिखा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ सर्वदलीय बैठक भी की। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर इस मसले पर चर्चा की। दूसरी तरफ बीते सोमवार को दिल्ली सरकार ने 351 सड़कों के नोटीफिकेशन से जुड़ा एक हलफनामा भी कोर्ट में दाखिल किया है।
वहीं, दो वरिष्ठ वकीलों की भी मामले की पैरवी करने के लिए तैनाती की। अरविंद केजरीवाल के इन कोशिश के बावजूद दिल्ली में सीलिंग जारी रही और अनशन की पूर्व घोषित तारीख भी आ गई। इसके बीच देर शाम पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि मुख्यमंत्री पूरे मसले पर नजर रखे हुए हैं। अदालत की सुनवाई पूरी होने तक के लिए उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया है। पार्टी का कहना है कि कई ट्रेड एसोसिएशन और वकीलों ने मुख्यमंत्री ने अपील की है कि भूख हड़ताल से अदालत नाराज हो सकती है। इससे केस पर असर पड़ सकता है।
