बिल्डरों पर बरसा किसानों का गुस्सा, बंद कराया निर्माण

असल में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों जमीन ली ताकि उनका औधोगिक इस्तेमाल किया जा सके। जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों ने अपने लिए मुआवजे के साथ विकसित क्षेत्र में कुछ जमीन की भी मांग की।

इस मांग के साथ क्षेत्र के ‌किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह किसानों को 10% विकसित भूमि दे जहां पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हों।

किसानों का कहना कि कोर्ट के आदेश के बाद भी प्राधिकरण उन्हें जमीन देने में आना कानी कर रहा है। किसानों का आरोप है कि जो जमीन औधोगिक विकास के नाम पर उनसे ली गई उसे बिल्डरों को बेच दिया गया।

इस बारे में प्राधिकरण का कहना है कि उनकी प्राथिमकता वो किसान हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्राधिकरण कह रहा है कि  हालांकि कोर्ट ने सभी किसानों को जमीन देने का आदेश दिया है लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता वो किसान हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी।