दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी, न्यूनतम मजदूरी में 36% का इजाफा
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के न्यूनतम मजदूरी बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अब दिल्ली के मजदूर को होली पर यह सरकार का बड़ा तोहफा होगा।
इस बिल के तहत मजदूरों की आय में 36 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी। अब बढ़ी हुई राशि के बाद 13,350 रुपया प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी होगी। इस बिल के पास हो जाने के बाद से दिल्ली में कम वेतन में काम कर रहे लोगों को फायदा होगा।
हालांकि यह बढ़ोतरी दिल्ली सरकार द्वारा पिछली न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए की गई सिफारिश से करीब 10 से 15 प्रतिशत कम है। जिसपर पूर्व उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं देकर कमेटी गठित कर दी थी। इस कमेटी की सिफारिशों पर ही सरकार ने यह वृद्धि दर पुन: निर्धारित की है।
ये होंगी मजदूरी की दरें
शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी। जहां न्यूनतम मजदूरी को लेकर पूर्व उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए केजरीवाल ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया था। उन्होंने अपील की कि इस फैसले को पूरे देश में लागू किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर वर्ग को काफी फायदा होगा।
मजदूरों को मिलेंगे
अकुशल मजदूरों को 9,724 रुपये की जगह 13,350 रुपये
अर्द्ध कुशल मजदूरों को 10,764 रुपये की जगह 14,698 रुपये
कुशल मजदूरों को 11,830 रुपये की जगह 16,182 रुपये
