LG के फैसले पर केजरीवाल बोले- ऑफिस छीन लें, सड़क से करेंगे काम
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के दफ्तर का आवंटन रद्द किए जाने के फैसले को कानून के खिलाफ बताया है। शनिवार को उन्होंने कहा, 'हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया। ऑफिस छीन लें, हम सड़क से काम करेंगे।' बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के दफ्तर का आवंटन कैंसिल कर दिया। दिल्ली के 206 राउज एवेन्यू पर आम आदमी पार्टी को दफ्तर बनाने का अलॉटमेंट दिया गया था। पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने खबर की पुष्टि की है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि हम अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ेंगे। जनता हमारे साथ है। लोग हमें ऑफिस के लिए जगह का ऑफर दे रहे हैं। दिल्ली में दफ्तर हमारा हक है। बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। इसलिए यह सब कर रही है। 23 अप्रैल के चुनाव में जनता इन्हें (बीजेपी) को सबक सिखाएगी। एमसीडी चुनाव में बात सिर्फ दिल्ली सरकार की हो रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले दस साल से भाजपा नेता एमसीडी लूट कर रहे है। हमने ऐलान किया कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, एमसीडी में जीते तो हाउस टैक्स खत्म करेंगे। ये सब वायदों से भाजपा बौखला गई है। बौखला कर हमारे दफ्तर को छीन लिया गया है।
उन्होंने कहा कि दरअसल, ये लोग हमें खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे है। केजरीवाल ने कहा कि हमारा सबकुछ छीन लें हम तो सड़क के लोग हैं, सड़क पर हैं सड़क से ही काम कर लेंगे लेकिन अंतिम सांस तक माफियाओं से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता लगातार फोन कर रही है, मैसेज कर रही है कि चिंता व्यक्त कर रहे है और अपना घर, कार्यालय पार्टी कार्यालय के लिए ऑफर कर रहे है
शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से बढ़ी मुसीबत
कमेटी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को असंवैधानिक ठहराया है। वहीं, जैन के ओएसडी पद पर निकुंज अग्रवाह की नियुक्ति को भी गलत बताया है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को नियुक्ति से पहले दे दिया बंगला
रिपोर्ट में कहा गया है कि निकुंज को उस पद पर बैठाया गया है, जो पहले मौजूद ही नहीं था. इस पद को बिना उप राज्यपाल की अनुमति बढ़ाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, आप सरकार ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी उनकी नियुक्ति से पहले बंगला अलॉट कर दिया था, जबकि आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के नाम अनुचित तरीके से 5 बंगले आवंटित किए गए थे।
केजरीवाल सरकार पर मनमाने ढंग से रेवड़ियां बांटने का भी आरोप है। बता दें कि केजरीवाल को जमीन आवंटन से जुड़े अधिकार नहीं हैं। इसके लिए केजरीवाल को फाइल उपराज्यपाल को भेजनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 150 ऐसे फैसले हैं, जिनमें कैबिनेट एजेंडे को लेकर एलजी को कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई है।
