उत्तराखंड में नौ मार्च तक जो नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले लगभग अनजान था। वह दस मार्च को जैसे ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के तौर पर सामने आया तो सोशल मीडिया पर लोग उन्हें तलाशने लगे। तीरथ की सोच और उनकी पोस्ट देखने वालों की संख्या में बीते पांच दिन में जबरदस्त उछाल आया है। फिर चाहे वह फेसबुक हो या ट्विटर, रात-दिन से तीरथ के कद्रदान बढ़ते जा रहे हैं।
{"_id":"6050585da3656a2e6446eb51","slug":"uttarakhand-new-cm-tirath-singh-rawat-social-media-followers-increased-five-times-in-five-days","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: पांच दिन में ही सोशल मीडिया पर पांच गुना बढ़े सीएम तीरथ के फॉलोअर्स, चर्चा में हैं ये पांच फैसले ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: पांच दिन में ही सोशल मीडिया पर पांच गुना बढ़े सीएम तीरथ के फॉलोअर्स, चर्चा में हैं ये पांच फैसले
Tue, 16 Mar 2021 12:48 PM IST
अलका त्यागी
आफताब अजमत, अमर उजाला, देहरादून
आफताब अजमत, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 16 Mar 2021 12:48 PM IST
विज्ञापन
सीएम तीरथ सिंह रावत
- फोटो : अमर उजाला
ट्विटर
- फोटो : social media
आठ मार्च को तीन और नौ मार्च को चार ट्वीट किए। इसके बाद 10 मार्च को उन्होंने पांच, 11 मार्च को 62 से अधिक ट्वीट व रिप्लाई किए। 12 मार्च को 15, 13 मार्च को 14 और 14 मार्च को उन्होंने कुल 17 ट्वीट किए।
फेसबुक
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
फेसबुक पर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री बनने से पहले 10 मार्च को सुबह तक उनके पेज पर करीब तीन लाख 75 हजार फॉलोअर्स थे। दस मार्च को जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की, उनकी लोकप्रियता फेसबुक पर भी बढ़नी शुरू हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीएम तीरथ सिंह रावत
- फोटो : अमर उजाला
खबर लिखे जाने तक फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या चार लाख तीन हजार पर पहुंच चुकी थी। एक ओर जहां, नौ मार्च से पहले की उनकी फेसबुक पोस्ट से 32 से 72 कमेंट नजर आ रहे हैं तो वहीं अब उनकी एक ही पोस्ट पर हजारों की संख्या में लाइक और कमेंट्स आ रहे हैं।
विज्ञापन
उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत
- फोटो : अमर उजाला
चर्चा में हैं यह पांच फैसले
- कोविड-19 के नियम तोड़ने वालों के मुकदमे वापस लेने का फैसला।
- वर्ष 2016 के बाद बनाए गए विकास प्राधिकरण का दोबारा से परीक्षण किए जाने का फैसला।
- त्रिवेंद्र सरकार के दौरान चार साल के विकास कार्यों के लिए विधानसभा स्तर पर किए जाने वाले कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला।
- घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण मामले में आंदोलनकारियों से मुकदमे वापस लेने और उनकी मांग को पूरा करने का फैसला।
- गैरसैंण कमिश्नरी और देवस्थानम बोर्ड से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार का भी लिया निर्णय।
