ये क्या? यहां तलाशी जा रही है 'ड्रग्स' लेकिन इस बड़ी बात से हम अभी तक हैं अनजान

देश में नशे के जहरीले कारोबार के अड्डों की खोज को सर्वेक्षण अभियान चलेगा। समाज कल्याण विभाग को सर्वेक्षण का नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभागीय स्तर पर प्रदेश में नशे के कारोबार और नशे से होने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी ली जाएगी।
 

अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह के मुताबिक, सर्वेक्षण का उद्देश्य नशे के कारोबार को हतोत्साहित करना है और इसकी जद से युवाओं को बचाना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इससे निपटने की रणनीति बनाई जाएगी।

 

अभी तक स्वास्थ्य विभाग नोडल एजेंसी था। लेकिन केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी अब समाज कल्याण विभाग को दी है। केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी प्रदेशों को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। सर्वे के लिए विभाग नोडल अफसरों की तैनाती करेगा और भारत सरकार की टीम के साथ समन्वय करके सर्वेक्षण का कार्य पूरा होगा। सर्वे में ये देखा जाएगा कि इसकी चपेट में किस आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं।

 

उन तक नशे की सामग्री पहुंचाने का क्या नेटवर्क है। इस नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हैं? इसकी रोकथाम और नशे के शिकार लोगों का इलाज कर उन्हें सामान्य जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब सर्वे के माध्यम से लिए जाएंगे।