पंजाब में CM की गाड़ी पर भी नहीं होगी लालबत्ती, देखिए कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

पंजाब की कैप्टन सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ड्रग्स माफिया और वीआईपी कल्चर पर बड़ी चोट की है। साथ ही बादल शासनकाल के कई अहम फैसले पलट दिए। शनिवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र पर अमल के न सिर्फ संकेत दिए, बल्कि 120 से अधिक महत्वपूर्ण फैसले लिए। 

सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी है। वहीें ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी करते हुए विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) के गठन का फैसला लिया। साथ ही ड्रग माफिया की संपत्ति कुर्क करने संबंधी कानून बनाने पर भी विचार किया गया है। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने पूर्व गठबंधन सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में लिए गए फैसलों के क्रि यान्वयन पर भी रोक लगा दी है और प्रशासनिक विभाग को पूर्व सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर कैबिनेट की अगली बैठक में पेश करने को कहा है। साथ ही, राज्य में विकास कार्यों का प्रसार करने के उद्देश्य से खर्चों की पूर्ति के लिए मंत्रिमंडल ने हजारों करोड़ रुपये का ऐसा फंड, जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, को वापस लेने का फैसला किया है। यह फंड पूर्व सरकार द्वारा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न सरकारी विभागों को जारी किया गया था। 

मंत्रिमंडल ने चुनाव घोषणा पत्र में जनता से किए हर वादे को तय समय में पूरा करने का जिम्मा संबंधित विभागों के प्रशासकीय सचिवों को सौंपने का फैसला किया है।

महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण
सरकार ने सूबे में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण देने का भी फैसला किया है, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का फैसला किया गया है। बेरोजगारी से निपटने के लिये सभी जिलों में रोजगार ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।