सरकार की ओर से लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट 2022-23 के दौरान फेम स्कीम के अंतर्गत 2908 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसकी डेडलाइन भी बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया था जिसके मुताबिक मार्च 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी का फायदा मिल पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कई राज्य हैं जो फेम के तहत सब्सिडी देते हैं और कुछ इसकी तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन राज्यों के बारे में।
दिल्ली
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ईवी पर सब्सिडी
- फोटो : सोशल मीडिया
राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को दाम में छूट मिलती है। चार पहिया वाले ईवी खरीदने पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट के हिसाब से दिल्ली में छूट दी जाती है। शुरूआती एक हजार खरीदारों के लिए अधिकतम सब्सिडी की लिमिट 1.5 लाख रुपये है। वहीं दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पांच हजार रुपये प्रति किलोवॉट की छूट मिलती है। दोपहिया ईवी खरीदने वालों को अधिकतम सब्सिडी के तौर पर 30 हजार रुपये की छूट मिलती है। इसके अलावा स्कैपिंग इंसेंटिव दस हजार रुपये है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को भी माफ कर दिया गया है।
महाराष्ट्र
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ईवी पर सब्सिडी
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महाराष्ट्र में ईवी खरीदने पर पांच हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर आप पहले दस हजार खरीदारों में हैं तो चार पहिया ईवी पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी ले सकते हैं। राज्य में पुरानी कार को स्क्रैप करवाने पर अलग से 25 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है। राज्य में दो पहिया ईवी खरीदने वाले शुरूआती दो लाख लोगों को दस हजार रुपये की सब्सिडी के अलावा स्क्रैपिंग पर सात हजार और बायबैक स्कीम के तहत 12 हजार रुपये की छूट मिलती है। राज्य में ईवी रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स फीस को माफ किया हुआ है।
गुजरात
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ईवी पर सब्सिडी
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गुजरात में ईवी कार खरीदने पर दस हजार रुपये प्रति किलोवॉट की छूट मिलती है। पहले दस हजार ग्राहकों को अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। वहीं दो पहिया ईवी खरीदने पर दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव मिलता है। पहले 1.1 लाख खरीदारों को 20 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ता।
असम
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ईवी पर सब्सिडी
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राज्य सरकार ने ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम, 2021 बनाई थी। इसके तहत 2026 तक राज्य में ईवी वाहनों की संख्या को 25 फीसदी तक करना है। दो पहिया ईवी पर राज्य सरकार की ओर से 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकतम 20 हजार रुपये सब्सिडी मिलती है। तीन पहिया ईवी के लिए 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकतम 50 हजार रुपये, चार पहिया ईवी के लिए 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही पार्किंग चार्ज, रोड टैक्स पर पांच साल तक छूट भी मिलती है।
