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उज्जैन में एनडीपीएस के 60 से ज्यादा फरार अपराधियों पर बड़ा एक्शन: एसपी ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया
Sat, 31 Oct 2026 10:04 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Sat, 31 Oct 2026 10:04 PM IST
सार
उज्जैन पुलिस ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में लंबे समय से फरार 60 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनमें कुछ आरोपी ऐसे भी हैं, जिनकी तलाश वर्ष 1999 से की जा रही है।
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अपराध
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredपुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने एनडीपीएस के मामलों में 10 वर्ष से अधिक समय से फरार चल रहे 60 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 27 अक्तूबर से मादक पदार्थों के अपराधियों के खिलाफ यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इन फरार आरोपियों में ऐसे अपराधी भी शामिल हैं, जिनके विरुद्ध न्यायालय से स्थायी वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस इनमें से कुछ आरोपियों की तलाश वर्ष 1999 से कर रही है।
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अन्य राज्यों में दबिश और वारंटियों की गिरफ्तारी
पुलिस की विशेष टीमें दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों में छिपे फरार आरोपियों की लगातार तलाश कर रही हैं। अभियान के शुरुआती तीन दिनों में पुलिस ने ऐसे दो वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस वर्ष एमडी, स्मैक, गांजा, अफीम और चरस जैसे प्रतिबंधित मादक पदार्थों से जुड़े 63 से अधिक प्रकरणों में 109 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
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पिट एनडीपीएस कानून के तहत जेल में कार्रवाई
नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ इस वर्ष पिट एनडीपीएस (PIT-NDPS) अधिनियम के तहत 20 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में निरुद्ध किया गया है। पिछले वर्ष इस कानून के तहत केवल दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। पुलिस अब न्यायालय से जमानत पाए अपराधियों पर भी निगरानी रख रही है। दोबारा नशे के कारोबार में लिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ भी पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होगी।
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पंद्रह दिनों में गवाहों की पेशी कराने का लक्ष्य
पुलिस प्रशासन अब एनडीपीएस से संबंधित सभी मामलों में जल्द सुनवाई कराकर अपराधियों को सजा दिलाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए आगामी 15 दिनों में सभी प्रकरणों के गवाहों और विवेचना अधिकारियों की न्यायालय में पेशी कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
