पहल: अब रजिस्ट्री में गवाह और नोटरी की जरूरत नहीं, जानें फिर कैसे खरीद पाएंगे जमीन या फ्लैट
मध्यप्रदेश देश में ऐसा प्रयोग करने वाला पहला राज्य होगा। इस नई व्यवस्था को लागू होने में करीब एक साल का समय लगेगा। इस व्यवस्था से जमीन खरीदने में धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।
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Add as a preferredजमीन या फ्लैट की खरीदारी में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार नई व्यवस्था बना रही है। संपदा-2 सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इस व्यवस्था से न केवल रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि मोबाइल पर ही ये पता चल जाएगा कि शहर के किस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदना आसान और फायदेमंद होगा। साथ ही प्रॉपर्टी के आसपास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं, जो सरकार ने स्वीकृत किए हैं। जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसके आसपास कितनी रजिस्ट्री हो रही हैं और कितनी स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ेगी। मध्यप्रदेश देश में ऐसा प्रयोग करने वाला पहला राज्य होगा। इस नई व्यवस्था को लागू होने में करीब एक साल का समय लगेगा। पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया इसके लिए लैंड एंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के खसरों को लिंक किया जा रहा है।
मोबाइल एप से कर सकेंगे पता
पंजीयन मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, लोगों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप भी तैयार किया जा रहा है। इस एप के जरिए आप अपने मोबाइल पर पता लगा सकेंगे कि जिस जगह पर आप खड़े हैं, उस जमीन की वास्तविक मूल्य क्या है। साथ ही यह भी जानकारी मिलेगी कि यह जमीन या फ्लैट विवादित तो नहीं है।
