Shahdol: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पीएम आवास, अधिकारियों पर योजना के आवंटित रुपयों का बंदरबांट करने का आरोप

 
भ्रष्टाचार के खेल में ‘मिट गया’ आवास का अस्तित्व
ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक और प्रभारी सचिव अमरजीत मिश्रा ने दावा किया कि दशरथ सिंह के मकान की दो किस्तें जारी हो चुकी हैं। छत की ढलाई के लिए तीसरी किस्त दी जानी है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आवास निर्माण के नाम पर जमीन खाली पड़ी है, जहां मकान का कोई निशान तक नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दशरथ को जब इस गड़बड़ी का पता चला, तो वह इस अन्याय से इतना आहत हुआ कि उसने अपना गांव ही छोड़ दिया।
 
हितग्राही के पैसे का बंदरबांट
दशरथ सिंह के नाम पर स्वीकृत आवास की राशि पंचायत सचिव और उनके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से हड़प ली गई। सचिव का कहना है कि निर्माण छत स्तर तक हो चुका है, लेकिन मौके पर केवल बंजर जमीन दिखाई दे रही है। यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है और भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करता है।
 
पंचायत में अन्य निर्माण कार्यों पर भी उठे सवाल
यह मामला पंचायत में जारी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। दशरथ सिंह के आवास का पैसा गबन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। साथ ही, पंचायत द्वारा कराए गए अन्य निर्माण कार्यों की भी जांच आवश्यक है ताकि अन्य अनियमितताओं को उजागर किया जा सके।
 
पंचायत सचिव के बयान पर उठे सवाल
पंचायत सचिव अमरजीत मिश्रा से जब इस मामले पर सवाल किए गए तो उन्होंने पहले निर्माण कार्य पूरा होने का दावा किया। लेकिन जब खाली पड़ी जमीन के प्रमाण दिखाए गए तो उन्होंने सवालों से बचने की कोशिश की। उनकी यह स्थिति भ्रष्टाचार के आरोपों को और पुख्ता करती है।
 
कब मिलेगा पीड़ित को न्याय?
एक गरीब के आशियाने का सपना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सवाल यह है कि ऐसे मामलों में गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और प्रशासन कब कदम उठाएंगे? दोषियों के खिलाफ त्वरित जांच और कार्रवाई न केवल दशरथ सिंह को न्याय दिलाएगी, बल्कि अन्य हितग्राहियों के प्रति विश्वास भी बहाल करेगी।