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स्कूल शिक्षा मंत्री का यू-टर्न: इंदर सिंह परमार बोले- मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला, यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं होगा
Wed, 09 Feb 2022 01:41 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Wed, 09 Feb 2022 01:41 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस के विरोध के बाद हिजाब बैन करने के बयान पर यू-टर्न ले लिया है। आज उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया था, प्रदेश के स्कूलों में कोई नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं होगा।
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स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने नए यूनिफॉर्म कोड वाले बयान पर 24 घंटे के भीतर ही यू-टर्न ले लिया है। बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में नया ड्रेस कोड लागू नहीं होगा, ना ही हमारा उस पर कोई काम चल रहा है। जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने ही एक दिन पहले मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा प्रदेश में नए सत्र से नया ड्रेस कोड लागू करने की बात कही थी।
मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि मैंने मंगलवार को स्कूलों में गणवेश को लेकर बयान जारी किया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ के विषय में था। इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल कर, गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा। मैं उसका खंडन करता हूं। मंत्री ने कहा कि फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना ही उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से स्कूलों में जैसी व्यवस्था चल रही है, वैसी ही व्यवस्था स्कूलों में गणवेश को लेकर जारी रहेगी। बता दें कल दिए गए स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान को कांग्रेस ने अफसोसजनक बताया था और बयान का विरोध किया था।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को देखते हुए कहा था कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यदि प्रदेश में कहीं ऐसा हो रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने नए सत्र से नया यूनिफॉर्म कोड लागू करने की बात भी कही थी।
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कांग्रेस ने किया था विरोध
मंत्री परमार के हिजाब को बैन करने के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि देश गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलेगा ना कि गोडसे की विचारधारा पर। उन्होंने सरकार के नए गणवेश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करने के साथ ही सरकार के आदेश को लागू नहीं होने देने का ऐलान किया था।
गृहमंत्री ने स्पष्ट की स्थिति
हिजाब बैन के मामले पर बढ़ते विवाद को देखते हुए बुधवार को गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्थिति स्पष्ट की, गृहमंत्री ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रदेश सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है, न ही इसे लेकर कोई भ्रम की स्थिति है।
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मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि मैंने मंगलवार को स्कूलों में गणवेश को लेकर बयान जारी किया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ के विषय में था। इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल कर, गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा। मैं उसका खंडन करता हूं। मंत्री ने कहा कि फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना ही उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से स्कूलों में जैसी व्यवस्था चल रही है, वैसी ही व्यवस्था स्कूलों में गणवेश को लेकर जारी रहेगी। बता दें कल दिए गए स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान को कांग्रेस ने अफसोसजनक बताया था और बयान का विरोध किया था।
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स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को देखते हुए कहा था कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यदि प्रदेश में कहीं ऐसा हो रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने नए सत्र से नया यूनिफॉर्म कोड लागू करने की बात भी कही थी।
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कांग्रेस ने किया था विरोध
मंत्री परमार के हिजाब को बैन करने के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि देश गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलेगा ना कि गोडसे की विचारधारा पर। उन्होंने सरकार के नए गणवेश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करने के साथ ही सरकार के आदेश को लागू नहीं होने देने का ऐलान किया था।
गृहमंत्री ने स्पष्ट की स्थिति
हिजाब बैन के मामले पर बढ़ते विवाद को देखते हुए बुधवार को गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्थिति स्पष्ट की, गृहमंत्री ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रदेश सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है, न ही इसे लेकर कोई भ्रम की स्थिति है।
