MP News: पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के लिए कर्मचारी 2 अक्टूबर को रखेंगे उपवास

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में एक ही समय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए बार-बार आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक ना बुलाए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
 
सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्त की मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया

1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
2- सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे।
3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जावे।
4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे।
5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस कानकदीकरण के आदेश किया जाए।
6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे।
7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे।
8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाना।
9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियस की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।
10- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे।
11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे
12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए
13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।