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OBC Reservation: ओबीसी महासभा का 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान, कांग्रेस का मिला समर्थन
Fri, 20 May 2022 09:11 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 20 May 2022 09:11 AM IST
सार
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग और आरक्षण में से 50% की सीमा हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। बंद को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है।
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21 मई को ओबीसी महासभा ने प्रदेश बंद का आह्वान किया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
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मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग और आरक्षण में से 50% की सीमा हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। इसको मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है।
ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि 21 मई को प्रदेश बंद कर सरकार का ओबीसी वर्ग विरोधी चेहरा जनता के सामने लाना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया है। 27% आरक्षण को पहले कोर्ट के माध्यम से शून्य कराया। फिर 14% आरक्षण कोर्ट के माध्यम से बहाल करा कर वाहवाही लूट रही है। जबकि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पहले से मिल रहा था। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 2011 में सरकार की तरफ से ही ओबीसी की जनसंख्या 51.9% बताई है। साथ ही मुख्यमंत्री खुद ओबीसी के हितैषी अपने आप को बता रहे हैं।
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प्रदेश कांग्रेस ने ओबीसी महासभा के बंद का समर्थन किया गया है। बंद को समर्थन के लिए कांग्रेस की तरफ से सभी जिला संगठनों को पत्र भी लिखा गया है।
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ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि 21 मई को प्रदेश बंद कर सरकार का ओबीसी वर्ग विरोधी चेहरा जनता के सामने लाना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया है। 27% आरक्षण को पहले कोर्ट के माध्यम से शून्य कराया। फिर 14% आरक्षण कोर्ट के माध्यम से बहाल करा कर वाहवाही लूट रही है। जबकि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पहले से मिल रहा था। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 2011 में सरकार की तरफ से ही ओबीसी की जनसंख्या 51.9% बताई है। साथ ही मुख्यमंत्री खुद ओबीसी के हितैषी अपने आप को बता रहे हैं।
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प्रदेश कांग्रेस ने ओबीसी महासभा के बंद का समर्थन किया गया है। बंद को समर्थन के लिए कांग्रेस की तरफ से सभी जिला संगठनों को पत्र भी लिखा गया है।
