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MP News: प्रदेश में 13 प्रतिशत पद रोककर 87 प्रतिशत पदों के रिजल्ट जारी होगे , GAD ने PSC को पत्र लिखा
Thu, 29 Sep 2022 09:42 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 29 Sep 2022 09:42 PM IST
सार
सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी को परीक्षा के 87 प्रतिशत पदों के परिणाम ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ घोषित करने और शेष 13 प्रतिशत पर प्रोविजनल परिणाम घोषित करने को कहा है।
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मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : File
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विस्तार
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मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) को परीक्षाओं के लंबित रिजल्ट ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से जारी करने पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार परीक्षा के 13 प्रतिशत पद रोककर 87 प्रतिशत पदों के रिजल्ट जारी करने को कहा गया है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के चलते कई परीक्षाओं के रिजल्ट रूक हुए है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को एमपीपीएससी को पत्र लिखा कि हाईकोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत के अनुसार आरक्षण देने की मांग को लेकर कई याचिकाएं लंबित है। इसके चलते रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहे है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी को परीक्षा के 87 प्रतिशत पदों के परिणाम ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ घोषित करने और शेष 13 प्रतिशत पर प्रोविजनल परिणाम घोषित करने को कहा है। पत्र के अनुसार हाईकोर्ट के निर्णय के अंतिम आदेश के बाद तय होगा कि यह 13 प्रतिशत पद ओबीसी वर्ग को मिलेंगे या सामान्य वर्ग को जाएंगे।
एमपी पीएससी अब सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र पर निर्णय लेगा। बता दें प्रदेश में 2019 से 2021 की कई परीक्षाओं के परिणाम रूक हुए है। इसमें राज्य वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल ऑफिसर सेवा, राज्य सेवा परीक्षा 2019 का साक्षात्कार, 2020 मुख्य परीक्षा और 2021 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट शामिल है। अब सरकार के पीएससी को पत्र लिखने के बाद पिछली परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है।
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सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को एमपीपीएससी को पत्र लिखा कि हाईकोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत के अनुसार आरक्षण देने की मांग को लेकर कई याचिकाएं लंबित है। इसके चलते रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहे है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी को परीक्षा के 87 प्रतिशत पदों के परिणाम ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ घोषित करने और शेष 13 प्रतिशत पर प्रोविजनल परिणाम घोषित करने को कहा है। पत्र के अनुसार हाईकोर्ट के निर्णय के अंतिम आदेश के बाद तय होगा कि यह 13 प्रतिशत पद ओबीसी वर्ग को मिलेंगे या सामान्य वर्ग को जाएंगे।
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एमपी पीएससी अब सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र पर निर्णय लेगा। बता दें प्रदेश में 2019 से 2021 की कई परीक्षाओं के परिणाम रूक हुए है। इसमें राज्य वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल ऑफिसर सेवा, राज्य सेवा परीक्षा 2019 का साक्षात्कार, 2020 मुख्य परीक्षा और 2021 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट शामिल है। अब सरकार के पीएससी को पत्र लिखने के बाद पिछली परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है।
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