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MP Local Body Election: नगर पालिका में बढ़ी OBC की सीटें, 99 सीट में 15 SC, 6 ST और 28 OBC को
Mon, 06 Jun 2022 11:09 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 06 Jun 2022 11:09 AM IST
सार
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रकिया जारी है। मध्य प्रदेश की 99 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण में 15 सीटें अनुसूचित जाति (8 महिला), 6 सीटें अनुसूचित जनजाति (3 महिला) और 28 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (14 महिला) के लिए आरक्षित हुईं। पिछली बार 25 नगर पालिका ही आरक्षित थीं। वहीं, महिलाओं के लिए अनारक्षित 25 पद होंगे।
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निकाय चुनाव
- फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश की 99 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण में 15 सीटें अनुसूचित जाति (8 महिला), 6 सीटें अनुसूचित जनजाति (3 महिला) और 28 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (14 महिला) के लिए आरक्षित हुई। पिछली बार 25 नगर पालिका ही आरक्षित थी। वहीं, महिलाओं के लिए अनारक्षित 25 पद होंगे।
भोपाल के रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही है। इस बार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। प्रक्रिया शुरू होने से पहले आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। बता दें प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। इनके आरक्षण के लिए मई 2020 की प्रक्रिया ही मान्य होगी।
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एससी के लिए 15 नगर पालिका आरक्षित
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15 नगर पालिका आरक्षित की गईं। इसमें 8 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। खुरई (महिला), दमुआ (महिला), लहार (महिला), गोटेगांव (महिला), बीना (महिला), गोहद (महिला), नागदा (महिला), भिंड (महिला)। वहीं, पुरुष के लिए मकरोनिया बुजुर्ग, डबरा, सारणी, चंदेरी, आमला, महाराजपुर हैं।
एसटी के लिए 6 नगर पालिका आरक्षित
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित की गईं। इसमें मलाजखंड, झाबुआ, पाली, अलीराजपुर (महिला), बड़वानी (महिला), बिजुरी (महिला) शामिल हैं।
28 नगर पालिका OBC के लिए आरक्षित
धार (महिला), आष्टा (महिला), नर्मदापुरम (महिला), छतरपुर (महिला), रायसेन (महिला), श्योपुर (महिला), सनावद (महिला), नेपानगर (महिला), शुजापुर (महिला), जावरा (महिला), मंदसौर (महिला), हरदा (महिला), ब्यावरा (महिला), मैहर (महिला)। इसके अलावा खाचरौद, इटारसी, रहली, दमोह, पांडुर्ना, जुन्नार्देव, सिवनी, मंडला, राघौगढ़, मनावर, शहडोल, सबलगढ़, सिरोंज, पनागर शामिल है।
25 नगर पालिका सामान्य महिला के लिए आरक्षित
अंबाह, मंडीदीप, बैतूल, मुलताई, विदिशा, राजगढ़, पिपरिया, गडाकोटा, पन्ना, खरगौन, बालाघाट, नैनपुर, बैरसिया, देवरी, गुना, सौसर, अमरवाड़ा, चौरई, दतिया, धनपुरी, करेली, महिदपुर, शिवपुरी, वारासिवनी शामिल हैं।
प्रदेश में 35 नवगठित नगर परिषद सहित 298 सीटों के अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी की जा रही है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 73 सीटें, अनसूचित जाति के लिए 48 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं।
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भोपाल के रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही है। इस बार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। प्रक्रिया शुरू होने से पहले आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। बता दें प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। इनके आरक्षण के लिए मई 2020 की प्रक्रिया ही मान्य होगी।
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एससी के लिए 15 नगर पालिका आरक्षित
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15 नगर पालिका आरक्षित की गईं। इसमें 8 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। खुरई (महिला), दमुआ (महिला), लहार (महिला), गोटेगांव (महिला), बीना (महिला), गोहद (महिला), नागदा (महिला), भिंड (महिला)। वहीं, पुरुष के लिए मकरोनिया बुजुर्ग, डबरा, सारणी, चंदेरी, आमला, महाराजपुर हैं।
एसटी के लिए 6 नगर पालिका आरक्षित
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित की गईं। इसमें मलाजखंड, झाबुआ, पाली, अलीराजपुर (महिला), बड़वानी (महिला), बिजुरी (महिला) शामिल हैं।
28 नगर पालिका OBC के लिए आरक्षित
धार (महिला), आष्टा (महिला), नर्मदापुरम (महिला), छतरपुर (महिला), रायसेन (महिला), श्योपुर (महिला), सनावद (महिला), नेपानगर (महिला), शुजापुर (महिला), जावरा (महिला), मंदसौर (महिला), हरदा (महिला), ब्यावरा (महिला), मैहर (महिला)। इसके अलावा खाचरौद, इटारसी, रहली, दमोह, पांडुर्ना, जुन्नार्देव, सिवनी, मंडला, राघौगढ़, मनावर, शहडोल, सबलगढ़, सिरोंज, पनागर शामिल है।
25 नगर पालिका सामान्य महिला के लिए आरक्षित
अंबाह, मंडीदीप, बैतूल, मुलताई, विदिशा, राजगढ़, पिपरिया, गडाकोटा, पन्ना, खरगौन, बालाघाट, नैनपुर, बैरसिया, देवरी, गुना, सौसर, अमरवाड़ा, चौरई, दतिया, धनपुरी, करेली, महिदपुर, शिवपुरी, वारासिवनी शामिल हैं।
प्रदेश में 35 नवगठित नगर परिषद सहित 298 सीटों के अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी की जा रही है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 73 सीटें, अनसूचित जाति के लिए 48 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं।
