MP High Court: सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम अवसर, हाईकोर्ट की भर्तियों में कम्युनल आरक्षण का मामला

बता दें कि याचिकाकर्ता राजीव सिंह व अन्य सात की तरफ से दायर अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड तीन के भर्तियों के प्रथम चरण का परिणाम घोषित किया है। परिणाम घोषित करने में कम्युनल आरक्षण लागू करते हुए वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 77 अंक मिलने पर चयनित किया गया है। ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों को 79 से 81 अंक मिलने के बावजूद भी उनका चयन नहीं किया गया।

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी वाले प्रकरण में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अनारक्षित वर्ग के मेरिटोरियल अभ्यर्थिओं का चयन सामान्य वर्ग में किया जाए। युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नियुक्ति के अंतिम निर्णय के अधीन रहने के आदेश पारित किए थे। याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि मुख्य परीक्षा के लिए फार्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। युगलपीठ ने जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत प्रदान की है। याचिकाकर्ता की तरफ से रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की।