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MP कैबिनेट बैठक: पुलिस का 50 बेड वाला अस्पताल भदभदा में बनेगा, लाडली को कॉलेज में 25 हजार देने को स्वीकृति
Thu, 12 May 2022 05:00 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 12 May 2022 05:00 PM IST
सार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इसमें गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट बैठक(फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस का 50 बेडवाला अस्पताल भदभदा में बनेगा। इसके लिए फर्नीचर, मेडिकल उपकरण और पदों के लिए राशि कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है।
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गृहमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने लाडली लक्ष्मी योजना-2 की लाडलियों के कॉलेज में प्रवेश लेने पर दो किश्तों में 25 हजार रुपये देने को भी स्वीकृति दी है। मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 42 लाख 14 हजार लाडलियां रजिस्टर हैं। इसमें से 1500 बेटियां इस साल कॉलेज में आ जाएंगी। जिनको कॉलेज में प्रवेश लेने पर पहली किश्त में साढ़े 12 हजार और पढ़ाई पूरी करने पर साढ़े 12 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा कैबिनेट ने एमएसएमई विकास नीति-2021 के तहत फर्नीचर और खिलौना इकाइयों को भी विशेष वित्तीय सहयाता देने का निर्णय लिया है।
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गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस का 50 बेडवाला अस्पताल भदभदा में बनेगा। इसके लिए फर्नीचर, मेडिकल उपकरण और पदों के लिए राशि कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है।
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गृहमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने लाडली लक्ष्मी योजना-2 की लाडलियों के कॉलेज में प्रवेश लेने पर दो किश्तों में 25 हजार रुपये देने को भी स्वीकृति दी है। मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 42 लाख 14 हजार लाडलियां रजिस्टर हैं। इसमें से 1500 बेटियां इस साल कॉलेज में आ जाएंगी। जिनको कॉलेज में प्रवेश लेने पर पहली किश्त में साढ़े 12 हजार और पढ़ाई पूरी करने पर साढ़े 12 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा कैबिनेट ने एमएसएमई विकास नीति-2021 के तहत फर्नीचर और खिलौना इकाइयों को भी विशेष वित्तीय सहयाता देने का निर्णय लिया है।
