MP Panchayat Election: केंद्र सरकार ने OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, 3 जनवरी को होगी सुनवाई

पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने रविवार को अपना अध्यादेश वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने साथ ही पंचायत चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव भी राज्यपाल को भेजा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को इस मसले पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार के अध्यादेश से पंचायत चुनावों में रोटेशन और परिसीमन खत्म हो गया है। उसने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर रोक लगाई थी। 
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पक्षकार बनाने का आवेदन दिया है। साथ ही कहा कि पंचायतों में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराए बिना चुनाव संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। केंद्र सरकार ने यह सुझाव भी दिया है कि वैकल्पिक तौर पर चुनाव चार महीने के लिए टाले जा सकते हैं। तीन महीने के भीतर आयोग से रिपोर्ट ली जा सकती है।