मध्य प्रदेश: सरकारी कर्मचारी लापता है तो परिजन ले सकेंगे वेतन, पेंशन; उन्हें पुलिस रिपोर्ट दिखानी होगी

इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्ष, सभी संभाग आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, सभी कलेक्टरों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के बारे में बताया गया है। यह आदेश कहता है कि भारत सरकार के 19 अगस्त 1986 के परिपत्र में प्रावधान है कि लापता कर्मचारी/ पेंशनर के परिवार को संबंधित पुलिस थाने से रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसके बाद भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने 25 जून 2013 को निर्देश दिया था कि कर्मचारी या पेंशनर या परिवार पेंशनर के गुमशुदा होने पर परिजन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिवार पेंशन, लंबित वेतन, लीव एनकैशमेंट, जनरल प्रोविडेंट फंड एवं अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु संस्था प्रमुख से आवेदन कर सकते हैं। नियम यह है कि कर्मचारी के अंतिम 6 माह उस विभाग में बीतने चाहिए।