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5 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी मध्यप्रदेश सरकार, प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Updated Tue, 10 Apr 2018 06:16 PM IST
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मध्य प्रदेश सरकार 5 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदेगी। भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश सरकार को इस बाबत प्रस्ताव दिया है। खबरों के मुताबिक सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा संगठन है।
भारतीय किसान संघ के मुताबिक गौमूत्र को सरकार खरीदेगी तो इससे गौहत्या रुकेगी और रोजगार बढ़ेगा। इससे गाय के पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बीजेपी का मानना है कि गौमूत्र एक पवित्र चीज है और जनता के बीच इसकी खपत की उन्हें फिक्र नहीं है।
बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार के पास लघु वनोपज संघ जैसे कई प्रकल्प हैं जिसमें गौ मूत्र का उपयोग दवाई से लेकर दूसरे काम में कर सकते हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन लोगों के बीच सक्रिय हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सरकार से जोड़ने के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर सरकार भी विचार करती है।
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भारतीय किसान संघ के मुताबिक गौमूत्र को सरकार खरीदेगी तो इससे गौहत्या रुकेगी और रोजगार बढ़ेगा। इससे गाय के पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बीजेपी का मानना है कि गौमूत्र एक पवित्र चीज है और जनता के बीच इसकी खपत की उन्हें फिक्र नहीं है।
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बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार के पास लघु वनोपज संघ जैसे कई प्रकल्प हैं जिसमें गौ मूत्र का उपयोग दवाई से लेकर दूसरे काम में कर सकते हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन लोगों के बीच सक्रिय हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सरकार से जोड़ने के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर सरकार भी विचार करती है।
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पैसे कहां से लाएगी सरकार?
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति सिंह ने कहना है कि गौमूत्र को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रही है। सरकार ने गौ पालन से लेकर भगवान की पूजा, नर्मदा परिक्रमा जैसी हर चीज में भ्रष्ट्राचार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे में सवाल यह है कि जो सरकार गले तक कर्ज में डूबी हुई है, वो गौमूत्र खरीदेगी कैसे?
संघ का प्रस्ताव है कि सरकार पहले 2-3 तहसीलों में डेयरी प्लांट लगाए, गौमूत्र से बने कीटनाशक और गोबर की खाद से ऑर्गेनिक खेती कर फसल उगाए जिससे मिट्टी की उवर्रता बनी रहे और किसान का फायदा हो। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार पर लगभग दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। फिर भी चुनावी साल में राज्य सरकार संघ के प्रस्ताव को ठुकराने का जोखिम नहीं उठा सकती।
संघ का प्रस्ताव है कि सरकार पहले 2-3 तहसीलों में डेयरी प्लांट लगाए, गौमूत्र से बने कीटनाशक और गोबर की खाद से ऑर्गेनिक खेती कर फसल उगाए जिससे मिट्टी की उवर्रता बनी रहे और किसान का फायदा हो। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार पर लगभग दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। फिर भी चुनावी साल में राज्य सरकार संघ के प्रस्ताव को ठुकराने का जोखिम नहीं उठा सकती।
