{"_id":"5dd609d68ebc3e54990b0c7d","slug":"madhya-pradesh-eggs-to-be-given-to-children-and-women-in-anganwadis","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मध्यप्रदेश: आंगनबाड़ी में बच्चों और महिलाओं को दिए जाएंगे अंडे, सरकार की मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मध्यप्रदेश: आंगनबाड़ी में बच्चों और महिलाओं को दिए जाएंगे अंडे, सरकार की मंजूरी
Thu, 21 Nov 2019 09:21 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 21 Nov 2019 09:21 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार एक अप्रैल 2020 से प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार के रूप में बच्चों और महिलाओं को अंडे उपलब्ध कराएगी। जो भी बच्चा या महिला अंडा नहीं खाना चाहेंगे उन्हें उतनी ही कीमत का फल दिया जाएगा।
विज्ञापन
प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना पर सरकार हर साल 113 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे बजट आवंटन के लिए वित्त विभाग को भेजा जाना है।
विज्ञापन
मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने कमलनाथ सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रदेश के कई भाजपा नेताओं ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि देशभर के छह भाजपा शासित राज्यों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को अंडा दिया जा रहा है।
विज्ञापन
एक से तीन साल के बच्चों को नहीं, उनकी मां को दिया जाएगा अंडा
एक से तीन साल के बच्चों की स्थिति को देखते हुए उनकी मां को अंडे दिए जाएंगे। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे अंडे खाने में असमर्थ होते हैं।
इन राज्यों में बच्चों को दिया जा रहा अंडा (भाजपा शासित छह राज्य शामिल)
- असम
- बिहार
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- कर्नाटक
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- आंध्रप्रदेश
- त्रिपुरा
- उत्तराखंड
सरकार स्थानीय विक्रेताओं से खरीदेगी अंडे
मध्यप्रदेश सरकार राज्य के ही स्थानीय उत्पादकों से अंडे खरीदने पर विचार कर रही है। जिससे ताजा अंडा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए शासन दूसरे राज्यों के व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है।
