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मध्य प्रदेश: अब वर्चुअल नहीं होगी कैबिनेट बैठक, अवैध उत्खनन पर रॉयल्टी का 30 गुना तक जुर्माना होगा
Wed, 09 Feb 2022 01:20 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Wed, 09 Feb 2022 01:20 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक अब एक्चुअल होगी, वर्चुअल नहीं। कोरोना की वजह से पिछले साल ही वर्चुअल बैठकों का दौर शुरू हुआ था। कैबिनेट ने अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नए नियमों को भी मंजूरी दे दी है।
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शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक को संबोधित करते हुए।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठकें अब एक्चुअल होंगी, वर्चुअल नहीं। कोरोना की वजह से पिछले साल वर्चुअल बैठकों का दौर शुरू हुआ था। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन और भंडारण नियम 2022 को मंजूरी। इसके तहत अवैध उत्खनन करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। अवैध उत्खनन में पकड़े वाहनों और मशीनरी पर जुर्माना चार गुना तक बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले कहा कि कोरोना के कारण बैठक वर्चुअल होती थी। अब यह व्यवस्था समाप्त की जाती है। आगे से कैबिनेट की सभी बैठक एक्चुअल होगी। कैबिनेट बैठक के बाद उसमें लिए गए फैसलों की जानकारी गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन और भंडारण नियम 2022 को मंजूरी दी गई है। इसमें अवैध उत्खनन पर सख्ती बढ़ाई है। कानूनों को सख्त किया गया है। अगर रॉयल्टी चोरी की शिकायत मिली और सही निकली तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 15 गुना राशि वसूली जाएगी। रॉयल्टी का 30 गुना दंड भी लिया जा सकेगा। वाहन और मशीनरी को राजसात किया जाएगा। अलग-अलग वाहनों के लिए 50 हजार रुपये से 4 लाख रुपये तक का दंड रखा गया है। पहले जब्ती होने पर सुपूर्दगी के लिए ऋण पुस्तिका देखी जाती थी। अब नगद दंड वसूला जाएगा। उसके बाद ही वाहनों को छोड़ा जाएगा।
ओंकारेश्वर में बनेगी 108 फुट ऊंची आचार्य शंकर की प्रतिमा
मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बाहुदाब प्रतिमा संग्रहालय अद्वैत अंतराष्ट्रीय वेदांत सिद्धांत के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने इसकी दिव्यता और भव्यता पर भी प्रकाश डाला। कैबिनेट ने इसके लिए 2,141.85 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
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भोपाल में पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल
डॉ. मिश्रा ने बताया कि ड्यूटी पर बीमार होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भोपाल में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला पुलिस हॉस्पिटल बनेगा। 50 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनेगा।
भोपाल और सीहोर में बनेंगे औद्योगिक पार्क
गृह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे पास जगह की कमी हो गई है। इस वजह से कैबिनेट ने भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में औद्योगिक पार्क विकसित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 59.89 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था की गई है। इन औद्योगिक पार्कों में 1,650 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इससे 1950 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ये दोनों औद्योगिक केंद्र नर्मदा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होंगे।
अमृत-2 योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी
मध्य प्रदेश में अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना को कुछ चिह्नित नगर पालिकाओं और शहरों में लागू किया गया था। इसके तहत जल वितरण, सीवेज, पार्क का निर्माण कराया जाता है। अब इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इससे सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों में इस योजना के तहत विकास कार्य हो सकेंगे। प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करेगी।
ग्वालियर में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
ग्वालियर में ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। साढे छह किमी लंबे इस कॉरिडोर पर 446 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह एलिवेटेड कॉरिडोर ग्वालियर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले कहा कि कोरोना के कारण बैठक वर्चुअल होती थी। अब यह व्यवस्था समाप्त की जाती है। आगे से कैबिनेट की सभी बैठक एक्चुअल होगी। कैबिनेट बैठक के बाद उसमें लिए गए फैसलों की जानकारी गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन और भंडारण नियम 2022 को मंजूरी दी गई है। इसमें अवैध उत्खनन पर सख्ती बढ़ाई है। कानूनों को सख्त किया गया है। अगर रॉयल्टी चोरी की शिकायत मिली और सही निकली तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 15 गुना राशि वसूली जाएगी। रॉयल्टी का 30 गुना दंड भी लिया जा सकेगा। वाहन और मशीनरी को राजसात किया जाएगा। अलग-अलग वाहनों के लिए 50 हजार रुपये से 4 लाख रुपये तक का दंड रखा गया है। पहले जब्ती होने पर सुपूर्दगी के लिए ऋण पुस्तिका देखी जाती थी। अब नगद दंड वसूला जाएगा। उसके बाद ही वाहनों को छोड़ा जाएगा।
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ओंकारेश्वर में बनेगी 108 फुट ऊंची आचार्य शंकर की प्रतिमा
मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बाहुदाब प्रतिमा संग्रहालय अद्वैत अंतराष्ट्रीय वेदांत सिद्धांत के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने इसकी दिव्यता और भव्यता पर भी प्रकाश डाला। कैबिनेट ने इसके लिए 2,141.85 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
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भोपाल में पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल
डॉ. मिश्रा ने बताया कि ड्यूटी पर बीमार होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भोपाल में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला पुलिस हॉस्पिटल बनेगा। 50 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनेगा।
भोपाल और सीहोर में बनेंगे औद्योगिक पार्क
गृह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे पास जगह की कमी हो गई है। इस वजह से कैबिनेट ने भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में औद्योगिक पार्क विकसित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 59.89 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था की गई है। इन औद्योगिक पार्कों में 1,650 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इससे 1950 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ये दोनों औद्योगिक केंद्र नर्मदा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होंगे।
अमृत-2 योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी
मध्य प्रदेश में अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना को कुछ चिह्नित नगर पालिकाओं और शहरों में लागू किया गया था। इसके तहत जल वितरण, सीवेज, पार्क का निर्माण कराया जाता है। अब इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इससे सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों में इस योजना के तहत विकास कार्य हो सकेंगे। प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करेगी।
ग्वालियर में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
ग्वालियर में ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। साढे छह किमी लंबे इस कॉरिडोर पर 446 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह एलिवेटेड कॉरिडोर ग्वालियर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
