Jabalpur High Court: त्याग विलेख पत्र रजिस्टर्ड नहीं तो सभी हकदार, संपत्ति विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश

अनावेदक बहनों ने तहसीलदार के आदेश को चुनौती देते हुए एसडीएम के समक्ष अपील दायर की थी। एसडीएम ने अपील की सुनवाई करते हुए तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया था। एसडीएम के आदेश को चुनौती देते हुए संभागायुक्त नर्मदापुरम के समक्ष अपील दायर की गई थी। संभागायुक्त ने अपील को खारिज कर दिया था, जिसके कारण याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि अनावेदक बहनों ने जमीन पर अपना हक स्वेच्छा से छोड़ते दिया था। उनके त्याग विलेख के आधार पर तहसीलदार ने उनके नाम पर जमीन दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। आवश्यकता नहीं होने के कारण त्याग विलेख पत्र को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि त्याग विलेख पत्र रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण एसडीएम व आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है। एकलपीठ ने प्रस्तुत त्याग विलेख पत्र को अस्वीकार करते हुए कहा है कि सभी कानूनी हिस्सेदार जमीन के हकदार हैं।