Jabalpur News: ड्रग्स निर्माण के लिए जीएसटी पंजीकरण का कथित दुरुपयोग, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि ड्रग तस्करी और नशीली दवाओं का गैर-कानूनी उत्पादन बेहद गंभीर अपराध हैं। ऐसे अपराध समाज की संरचना को कमजोर करते हैं और युवाओं सहित आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं।

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट केवल नशीले पदार्थ रखने वालों को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ड्रग तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। इसमें वित्त पोषण, उत्पादन, परिवहन और बिक्री जैसी सभी गतिविधियां शामिल हैं। एकल पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला नशीली दवाओं के निर्माण, तस्करी और वितरण से जुड़ी कथित आपराधिक साजिश पर आधारित है और आरोपी की उसमें सक्रिय भूमिका होने के पर्याप्त प्रारंभिक संकेत मिले हैं।

अदालत ने कहा कि आपराधिक साजिश से जुड़े मामलों में यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि यदि साजिश सिद्ध हो जाती है, तो साजिश को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक सह-आरोपी द्वारा किया गया कार्य सभी सह-साजिशकर्ताओं का कार्य माना जाता है। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।