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इंदौर हाईकोर्ट: गैस पाइपलाइन विस्फोट में झुलसीं कंटेंट क्रिएटर की होगी दिव्यांगता जांच, 30 नवंबर की तारीख तय

Sat, 21 Nov 2026 02:17 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 21 Nov 2026 02:17 PM IST
सार

इंदौर हाईकोर्ट ने गैस पाइपलाइन विस्फोट में झुलसी कंटेंट क्रिएटर जिनी झाला की दिव्यांगता जांच के लिए 30 नवंबर को मेडिकल बोर्ड गठित कर परीक्षण करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता मुआवजे की मांग करेंगे।

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Indore High Court: Content creator injured in gas pipeline explosion to undergo disability assessment
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने विजय नगर क्षेत्र में हुए गैस पाइपलाइन विस्फोट में झुलसी कंटेंट क्रिएटर जिनी झाला की दिव्यांगता जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने 30 नवंबर को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में यह परीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं।
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उच्च न्यायालय के निर्देश और याचिका
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता रितेश इनानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता श्रवण लाहोटी ने प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने पीड़िता को तय तिथि पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पीठ ने प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं को भी परीक्षण प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए कहा है।
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बोरवेल खुदाई के दौरान हादसा
विजय नगर के सुमन नगर जैन मंदिर के पास 23 जून, 2026 को बोरवेल की खुदाई के दौरान भूमिगत पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइपलाइन से गैस रिसाव होने पर भीषण आग लग गई और विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना में जिनी झाला समेत चार नागरिक झुलस गए थे। जिनी की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने शुरुआती इलाज इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में किया था।
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उपचार का खर्च और सुनवाई
उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश पर नगर निगम तथा राज्य सरकार ने जिनी को एयरलिफ्ट कराकर अहमदाबाद के जायडस अस्पताल भेजा। लंबे उपचार के बाद जिनी ठीक हो गईं, लेकिन उनके हाथ में दिव्यांगता आ गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में दिव्यांगता सिद्ध होने पर याचिकाकर्ता मुआवजे की मांग करेंगे। उच्च न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी, 2027 को करेगा।
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