MP: ग्वालियर-चंबल संभाग में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ कॉन्क्लेव का आयोजन, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

वहीं कॉन्क्लेव के जरिए मिले सुझावों के आधार पर अब पंचायत के टैक्स की वसूली MPIDC और अन्य सरकारी विभाग को दी जा रही है, जिसकी सबसे ज्यादा शिकायत उद्यमियों ने की थी। गौरतलब है कि ग्वालियर में रीजनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन 23 अगस्त को होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले EODB कॉन्क्लेव के जरिए उद्यमियों के जो विचार और सुझाव आए हैं, अब मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर राज के साथ-साथ पंचायती राज अधिनियम के तहत होने वाली वसूली पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उद्यमियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।