Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior: High Court takes a strict stance on illegal mining in the Bilaua quarries

ग्वालियर: बिलौआ की खदानों में अवैध उत्खनन पर हाईकोर्ट सख्त, 21 दिसंबर तक कार्रवाई पूरी करने का आदेश

Sat, 21 Nov 2026 09:57 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 21 Nov 2026 09:57 AM IST
सार

ग्वालियर हाईकोर्ट ने बिलौआ की खदानों में अवैध उत्खनन और परिवहन मामले में सख्ती दिखाते हुए 21 दिसंबर तक नोटिसों पर कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी को 22 दिसंबर को अंतिम रिपोर्ट के साथ तलब किया है।

 

विज्ञापन
Gwalior: High Court takes a strict stance on illegal mining in the Bilaua quarries
ग्वालियर खंडपीठ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने बिलौआ क्षेत्र की खदानों में अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने खदान संचालकों के खिलाफ लंबित नोटिसों पर कार्रवाई हर हाल में 21 दिसंबर तक पूरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी खदान संचालक द्वारा सहयोग न करने पर इसे उसकी ओर से दोष स्वीकार करना माना जाएगा। न्यायालय ने ग्वालियर के जिलाधिकारी को 22 दिसंबर को अंतिम रिपोर्ट के साथ तलब किया है।

विज्ञापन


कार्रवाई के लिए नई समय-सीमा
अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से खनिज विभाग ने 30 सितंबर 2026 को सभी खदान संचालकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें खदानों पर धर्मकांटा और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे निर्देश शामिल थे। इनके पालन के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई थी, जो 30 नवंबर 2026 को पूरी हो रही है। खदान संचालकों द्वारा नियमों का पालन न करने पर न्यायालय ने गहरी नाराजगी जताई है।
विज्ञापन


दिशा-निर्देशों की उपेक्षा पर सख्त संदेश
न्यायालय ने जिलाधिकारी और खदान कारोबारियों को अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से पालन प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि रिपोर्ट पेश न होने पर माना जाएगा कि संचालक आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर निर्देशों का पालन होने तक खनन कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


फाइलों के मिलान से दूर हुई बाधा
सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सीपी सिंह ने न्यायालय को बताया कि 22 अक्तूबर के आदेश के बावजूद विभाग कार्रवाई पूरी नहीं कर पाया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि खदान संचालकों से जुड़ी मूल फाइलें जुलाई 2026 के आदेश के तहत महाधिवक्ता कार्यालय में सीलबंद लिफाफे में जमा हैं और विभाग के पास केवल छायाप्रतियां उपलब्ध हैं।

शासन के इस पक्ष को उचित मानते हुए उच्च न्यायालय ने जांच में आ रही तकनीकी अड़चन को दूर कर दिया है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शासकीय अधिवक्ता को सीलबंद मूल फाइलें खोलने की अनुमति दी गई है। मूल फाइलों का मिलान विभाग द्वारा दी गई प्रमाणित प्रतियों से किया जाएगा। मिलान के बाद प्रमाणित प्रतियां महाधिवक्ता कार्यालय में सीलबंद जमा कराई जाएंगी और मूल फाइलें ग्वालियर के जिलाधिकारी को सौंप दी जाएंगी, ताकि जांच पूरी की जा सके।


गौरतलब है कि बिलौआ क्षेत्र में हो रहे बड़े पैमाने के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लंबित है। न्यायालय के पूर्व आदेश पर क्षेत्र की 16 खदानें पहले से बंद हैं और जिला प्रशासन इन पर लगातार निगरानी रख रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed