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एमपी: धनतेरस पर गांवों में संपत्तियों की रजिस्ट्री का विशेष अभियान, अब तक 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रियां
Mon, 09 Nov 2026 10:25 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:25 AM IST
सार
धनतेरस पर मध्यप्रदेश के गांवों में संपत्तियों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना के ग्राम करुआ से अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश में अब तक 17 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जबकि 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 नवंबर को धनतेरस के अवसर पर मुरैना के ग्राम करुआ में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। धनतेरस पर प्रदेश के चयनित गांवों में विशेष अभियान चलाकर पात्र परिवारों की संपत्तियों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराया जाएगा। इस दौरान मंत्री, सांसद और विधायक भी अलग-अलग गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
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15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
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ग्रामीण परिवारों को मिलेगा संपत्ति का मालिकाना हक
योजना के तहत गांवों में मकानों और अन्य संपत्तियों का सर्वे कर पात्र परिवारों को स्वामित्व के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा। साथ ही इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से कर्ज लेने और अन्य वित्तीय सुविधाएं पाने में भी आसानी होगी।
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15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
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ग्रामीण परिवारों को मिलेगा संपत्ति का मालिकाना हक
योजना के तहत गांवों में मकानों और अन्य संपत्तियों का सर्वे कर पात्र परिवारों को स्वामित्व के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा। साथ ही इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से कर्ज लेने और अन्य वित्तीय सुविधाएं पाने में भी आसानी होगी।
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