MP: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में 'दर्शन यात्रा' पर NGT का कड़ा रुख,गंभीर पर्यावरण चिंताओं को उठाया

14 हजार लोगों के प्रवेश से प्रदूषण हुआ
एनजीटी ने इस मामले पर गहन विचार करते हुए पाया कि 14 दिसंबर को निकली यात्रा के दौरान 14,000 से अधिक प्रतिभागियों के पार्क में प्रवेश और चारनगंगा नदी के उपयोग से भारी प्रदूषण हुआ था। इसके अलावा, बांस की कटाई और कचरा प्रबंधन की कमी के कारण वनों की कटाई और प्रदूषण बढ़ा। इससे बाघों और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा। याचिका में यह भी कहा गया कि फील्ड ऑफिसर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा दर्शन यात्रा की अनुमति देते समय उचित प्रावधान और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। न तो प्रतिभागियों की संख्या सीमित की गई और न ही उनके प्रवेश और निकासी के लिए समय निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन योजना का भी अभाव था। एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह मामला पर्यावरणीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। विशेष रूप से, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, संरक्षित क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को रोकता है, और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों के उपयोग के लिए सख्त अनुमोदन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

उचित नीति तैयार करें
अधिकरण ने आदेश दिया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, जो चार सप्ताह के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यह समिति यात्रा को विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के उपाय सुझाएगी। एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे 18 अक्टूबर 2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भेजे गए पत्र पर विचार करें और एक उचित नीति तैयार करें। एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान प्रतिभागियों की संख्या सीमित होनी चाहिए और केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना लागू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी 2025 को होगी।  यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आदेश न केवल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बल्कि अन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बनेगा।