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MP News: प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, पर्यावरण विभाग के विज्ञापन की चुनाव आयोग को शिकायत
Thu, 17 Oct 2024 10:10 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 17 Oct 2024 10:10 PM IST
सार
शिकायत में उपचुनाव के दौरान ईपीसीओ ने कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। इसका तर्क दिया गया है कि विजयपुर विधानसभा सीट से पर्यावरण मंत्री भाजपा के प्रत्याशी है। इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
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चुनाव आयोग
- फोटो : Social Media
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मध्यप्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर आगामी 13 नवंबर 2024 को होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इस बीच, पर्यावरण विभाग की संस्था एप्को (Environmental Planning and Coordination Organisation) द्वारा कंसल्टेंसी सेवाओं हेतु EOI (Expression of Interest) आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। यह विज्ञापन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है।
विज्ञापन के प्रकाशन पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि EPCO के डायरेक्टर जनरल गुलशन बामरा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलोनी सिडाना की अनुमति से यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है।
उन्होंने उल्लेख किया कि पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत, जो विजयपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, इस विज्ञापन से व्यक्तिगत लाभ उठा सकते हैं। शिकायत में कहा गया है कि पर्यावरण विभाग ने बिना उचित अनुमति के जल्दबाजी में विज्ञापन प्रकाशित किया, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अजय दुबे ने चुनाव आयोग से इस विज्ञापन को निरस्त करने और जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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विज्ञापन के प्रकाशन पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि EPCO के डायरेक्टर जनरल गुलशन बामरा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलोनी सिडाना की अनुमति से यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है।
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उन्होंने उल्लेख किया कि पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत, जो विजयपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, इस विज्ञापन से व्यक्तिगत लाभ उठा सकते हैं। शिकायत में कहा गया है कि पर्यावरण विभाग ने बिना उचित अनुमति के जल्दबाजी में विज्ञापन प्रकाशित किया, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अजय दुबे ने चुनाव आयोग से इस विज्ञापन को निरस्त करने और जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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