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MP News: भोपाल में अरेरा हिल्स प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में होगा विकसित, सीएम ने दिए निर्देश
Fri, 04 Oct 2024 09:42 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 04 Oct 2024 09:42 PM IST
सार
सीएम ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में सतपुड़ा-विंध्याचल भवन क्षेत्र समेत संपूर्ण अरेरा हिल्स क्षेत्र में कार्यालयों के लिए आवश्यकता अनुरूप भवनों के निर्माण के उद्देश्य से योजना बनाने के निर्देश दिए। इंदौर की ईस्टर्न बायपास परियोजना और गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर भी चर्चा हुई।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में भोपाल के अरेरा हिल्स को प्रशासनिक भवन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए है। सीएम ने कहा कि सतपुड़ा-विंध्याचल भवन क्षेत्र सहित संपूर्ण अरेरा हिल्स क्षेत्र में कार्यालयों के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों के निर्माण के उद्देश्य से समग्रता में प्लानिंग की जाए। क्षेत्र में मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है, साथ ही रोड नेटवर्क भी बेहतर हो रहा है। अत: कर्मचारियों व आम नागरिक की सुविधा को ध्यान में रख, कार्य स्थलों तक वॉक टू वर्क की सुविधा सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र की अधोसंरचना विकसित की जाए।
9 ठेकेदार ब्लैक लिस्ट किए गए
सड़कों के रखरखाव में लापरवाही पर नौ ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। वहीं, 21 अधिकारी और 173 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि सड़कों की स्थिति के संबंध में 15 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र और 156 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए तथा नौ ठेकेदारों की 73 लाख 30 हजार रुपये की राशि राजसात कर उनका पंजीयन ब्लैक लिस्ट किया गया है। अभियान में म.प्र. सड़क विकास निगम ने ओ.एम.टी योजना के तीन मार्गों पर निवेशकर्ताओं से टोल अधिकार वापस लिए। ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्यवाही कर एक करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक का दंड अधिरोपित किया गया। सड़क विकास निगम ने 17 ठेकेदारों और छह अधिकारियों को मार्ग के उचित रखरखाव न करने के कारण शो-कॉज नोटिस भी जारी किए।
व्हाइट टॉपिंग से होगा सड़कों का सुधार
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 21 जिलों में चयनित 41 डामरीकृत सड़कों पर व्हाइट टॉपिंग कार्य का पायलेट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। व्हाइट टॉपिंग के अंतर्गत डामरीकृत सड़कों पर क्रांकीट की छह से आठ इंच मोटाई का कार्य किया जाता है।
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लोक-पथ एप से हुईं 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में वेस्टर्न बायपास परियोजना का क्रियान्वयन किसानों तथा क्षेत्र के निवासियों को विश्वास में लेकर किया जाए। क्षेत्र के विकास में स्थानीय लोगों के लाभ व हित सुनिश्चित करते हुए योजना लागू की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़कों रख-रखाव में अद्यतन तकनीक अपनाते हुए कार्य किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि 7 अगस्त से 6 सितंबर तक प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए चलाए गए विशेष अभियान में प्रमुख अभियंता, सड़क एवं सेतु द्वारा 35 हजार 995 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत की गई। आम नागरिकों द्वारा सड़कों में गड्ढों की शिकायत के लिए संचालित लोक-पथ एप में 46 हजार 516 किलोमीटर सड़कें रजिस्टर्ड हैं। गत दो माह में एप में 3 हजार 721 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।
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9 ठेकेदार ब्लैक लिस्ट किए गए
सड़कों के रखरखाव में लापरवाही पर नौ ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। वहीं, 21 अधिकारी और 173 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि सड़कों की स्थिति के संबंध में 15 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र और 156 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए तथा नौ ठेकेदारों की 73 लाख 30 हजार रुपये की राशि राजसात कर उनका पंजीयन ब्लैक लिस्ट किया गया है। अभियान में म.प्र. सड़क विकास निगम ने ओ.एम.टी योजना के तीन मार्गों पर निवेशकर्ताओं से टोल अधिकार वापस लिए। ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्यवाही कर एक करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक का दंड अधिरोपित किया गया। सड़क विकास निगम ने 17 ठेकेदारों और छह अधिकारियों को मार्ग के उचित रखरखाव न करने के कारण शो-कॉज नोटिस भी जारी किए।
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व्हाइट टॉपिंग से होगा सड़कों का सुधार
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 21 जिलों में चयनित 41 डामरीकृत सड़कों पर व्हाइट टॉपिंग कार्य का पायलेट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। व्हाइट टॉपिंग के अंतर्गत डामरीकृत सड़कों पर क्रांकीट की छह से आठ इंच मोटाई का कार्य किया जाता है।
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लोक-पथ एप से हुईं 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में वेस्टर्न बायपास परियोजना का क्रियान्वयन किसानों तथा क्षेत्र के निवासियों को विश्वास में लेकर किया जाए। क्षेत्र के विकास में स्थानीय लोगों के लाभ व हित सुनिश्चित करते हुए योजना लागू की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़कों रख-रखाव में अद्यतन तकनीक अपनाते हुए कार्य किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि 7 अगस्त से 6 सितंबर तक प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए चलाए गए विशेष अभियान में प्रमुख अभियंता, सड़क एवं सेतु द्वारा 35 हजार 995 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत की गई। आम नागरिकों द्वारा सड़कों में गड्ढों की शिकायत के लिए संचालित लोक-पथ एप में 46 हजार 516 किलोमीटर सड़कें रजिस्टर्ड हैं। गत दो माह में एप में 3 हजार 721 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।
