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MP News: चुनावी साल में मंत्री हुए शक्तिशाली, हर विधानसभा क्षेत्र में दे सकेंगे 2.75 लाख रुपये की सहायता
Thu, 06 Apr 2023 08:16 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 06 Apr 2023 08:16 PM IST
सार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी वर्ष में मंत्रियों को और पावरफुल बनाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में जनसंपर्क दौरे पर मंत्रियों को हर विधानसभा में 2.75 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार होगा।
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मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी वर्ष में अपने मंत्रियों की शक्ति बढ़ा दी है। अब वे अपने जनसंपर्क दौरे पर 2.75 लाख रुपये की सहायता प्रति विधानसभा क्षेत्र में कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी वर्ष में मंत्रियों को और पावरफुल बनाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में जनसंपर्क दौरे पर मंत्रियों को हर विधानसभा में 2.75 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार होगा। इस योजना पर 230 विधानसभाओं में 6.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश के साथ आदेश भेज दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार जब मंत्री जनसंपर्क दौरे पर होते हैं तो वहां विकासखंड अधिकारी अनुमोदन लिए बिना ही आर्थिक सहायता निकाल लेते हैं। इस वजह से यह निर्देश दिए हैं कि मंत्री के अनुमोदन के बाद ही इस राशि का आहरण किया जाए। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2.75 लाख रुपये प्रति विधानसभा में से 75 हजार रुपये का भुगतान सांसद की ओर से आए प्रस्तावों/अनुमोदन पर किया जाए। साथ ही ग्वालियर में महालेखाकार कार्यालय को बताना होगा कि इस राशि का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया। हर महीने दस तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग को अपडेटेड जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी वर्ष में मंत्रियों को और पावरफुल बनाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में जनसंपर्क दौरे पर मंत्रियों को हर विधानसभा में 2.75 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार होगा। इस योजना पर 230 विधानसभाओं में 6.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश के साथ आदेश भेज दिए हैं।
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सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार जब मंत्री जनसंपर्क दौरे पर होते हैं तो वहां विकासखंड अधिकारी अनुमोदन लिए बिना ही आर्थिक सहायता निकाल लेते हैं। इस वजह से यह निर्देश दिए हैं कि मंत्री के अनुमोदन के बाद ही इस राशि का आहरण किया जाए। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2.75 लाख रुपये प्रति विधानसभा में से 75 हजार रुपये का भुगतान सांसद की ओर से आए प्रस्तावों/अनुमोदन पर किया जाए। साथ ही ग्वालियर में महालेखाकार कार्यालय को बताना होगा कि इस राशि का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया। हर महीने दस तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग को अपडेटेड जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
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