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MP News: एमपी के चार राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को मिला IPS कैडर अवॉर्ड, केंद्र ने जारी की अधिसूचना
Wed, 24 Dec 2025 07:19 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 24 Dec 2025 07:19 PM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। वर्ष 2024 की DPC प्रक्रिया के बाद इन अधिकारियों को IPS कैडर अवॉर्ड मिला है।
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वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा (SPS) के चार अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर में शामिल कर लिया गया है। इन अधिकारियों को IPS कैडर अवॉर्ड प्रदान किया गया है। चयन प्रक्रिया वर्ष 2024 के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के माध्यम से पूरी की गई। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
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भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल किए गए अधिकारियों में विक्रांत मुरब (1997 बैच), सुरेंद्र कुमार जैन (1998 बैच), आशीष खरे (1998 बैच) और राजेश रघुवंशी (1998 बैच) शामिल हैं। नियमों के अनुसार, इन सभी अधिकारियों को एक वर्ष की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में रखा जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक, IPS पदोन्नति को लेकर नवंबर माह में DPC की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। इससे पहले सितंबर में प्रस्तावित बैठक प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दी गई थी। DPC बैठक में 1997–98 बैच के कुल 15 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर सीताराम ससत्या और अमृत मीणा के नाम थे, लेकिन सीताराम ससत्या का मामला विभागीय जांच और अमृत मीणा का मामला जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आपत्ति के कारण लंबित रह गया।
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भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल किए गए अधिकारियों में विक्रांत मुरब (1997 बैच), सुरेंद्र कुमार जैन (1998 बैच), आशीष खरे (1998 बैच) और राजेश रघुवंशी (1998 बैच) शामिल हैं। नियमों के अनुसार, इन सभी अधिकारियों को एक वर्ष की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में रखा जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक, IPS पदोन्नति को लेकर नवंबर माह में DPC की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। इससे पहले सितंबर में प्रस्तावित बैठक प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दी गई थी। DPC बैठक में 1997–98 बैच के कुल 15 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर सीताराम ससत्या और अमृत मीणा के नाम थे, लेकिन सीताराम ससत्या का मामला विभागीय जांच और अमृत मीणा का मामला जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आपत्ति के कारण लंबित रह गया।
