MP News: मध्य प्रदेश खदान नीलामी में नंबर वन, सीएम ने लिया पुरस्कार, बोले-खनिज क्षेत्र में मध्य प्रदेश बन रह

सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों ओर नवाचारों से मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। हमारी समृद्ध भू-गर्भ संपदा में अनेक संभावनाएं छिपी हैं, इन सुधारों के क्रियान्वयन और नवाचारों को अपनाने से प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। खनन प्रक्रिया में लाई गई पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था से खनन क्षेत्र को लेकर समाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पर्यावरण के साथ ही खनिज क्षेत्र में भी ऊंचाईयां को छुएगा। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश गान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा प्रदेश वन संपदा, खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध होने के साथ-साथ संस्कार, संस्कृति और धार्मिक रूप से भी उन्नत और सम्पन्न है।  

माइनिंग एंड बियोंड विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव तथा केन्द्रीय मंत्री जोशी ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिला खनिज प्रतिष्ठान सहित देश की प्रमुख खनन कंपनियों, निजी एजेंसियों और स्टार्ट-अप्स द्वारा अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव तथा केन्द्रीय मंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक बिल्डिंग ट्रस्ट-ट्रासंफोर्मिंग लाईव्ज़ का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही एवरेज सेल प्राईज सिस्टम प्लेटफार्म तथा स्टार रेटिंग ऑफ माइन्स का डिजिटल लोकार्पण किया गया। एक्सप्लोरेशन लायसेंस रूल्स का भी विमोचन हुआ। खनन क्षेत्र में हुए प्रक्रियागत सुधारों और नवाचारों पर लघु फिल्म का भी प्रदर्शन हुआ।

जोशी बोले- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में माइनिंग का बड़ा हिस्सा
केंद्रीय खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के खनन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस भोपाल में रखी गई है। उन्होंने कहा कि सीएम डॉ मोहन यादव और खनन मंत्रालय का अभार व्यक्त करता हूं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में माइनिंग का बड़ा हिस्सा है। एक परसेंट माइनिंग ग्रोथ से 1.4 परसेंट इंडस्ट्री ग्रोथ का अनुमान है। जीडीपी में .09 परसेंट माइनिंग की हिस्सेदारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने 2.4 परसेंट तक बढ़ाने का संकल्प किया है। 35 ऑफशोर मिरनल ब्लॉक्स की रिपोर्ट्स को स्टेट को सौंपा है

क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी भारत सरकार करेगी 
उन्होंने कहा कि 53 जीएसआई रिपोर्ट राज्यों को सौंपी है। 26 क्रिटिकल मिनरल्स की रिपोर्ट भी सौंपी है। राज्यों को जो मिनरल रिपोर्ट सौंपी गई हैं उन्हें जल्द से जल्द नीलाम कर सक्रिय करने को कहा है। मध्यप्रदेश पिछले साल में 29 सबसे ज्यादा मिनरल ब्लॉक नीलाम कर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना है। माइनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एएसआई को लगातार पब्लिक डोमेन में हर महीने अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है। क्रिटिकल मिनरल्स की खोज अब देश में बढ़ाने के लिए जूनियर माइनर्स को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी केवल भारत सरकार ही करेगी। सस्टेनेबल माइनिंग से प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। 

देश क्रिटिकल मिनरल्स के खनन की ओर आगे बढ़ रहा है
केन्द्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब देश क्रिटिकल मिनरल्स, रेयरैस्ट मिनरल्स के खनन की ओर आगे बढ़ रहा है। डाटा रिपोजिटरी अवलेबलिटी में वृद्धि हुई है, लायसेंस, लीज क्लीयरेंस को भी सरल और त्वरित किया जा रहा है। उन्होंने मध्यप्रदेश द्वारा खनिज मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव तथा राज्य सरकार का आभार माना।

राज्यों को सौंपी गई क्रिटिकल मिनरल रिपोर्ट्स
राज्यों के खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में उड़ीसा के इस्पात एवं खान मंत्री श्री प्रफुल कुमार मलिक, कर्नाटक के खान मंत्री एस.एस. मलिकानुर्जन, उत्तरप्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, नागालैंड के विधायक तथा खनिज सलाहकार  डब्ल्यू.सी. कोनयक, केन्द्रीय खनन मंत्रालय के सचिव वी.एल. कांताराव, अतिरक्त सचिव संजय लोहिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन में आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तरप्रदेश को क्रिटिकल मिनरल रिपोर्ट्स भी सौंपी गई।