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MP News: प्रदेश को केंद्र से मिली खाद की बड़ी खेप, सीएम ने केंद्रीय मंत्री नड्डा का जताया आभार
Thu, 03 Oct 2024 10:34 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 03 Oct 2024 10:34 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाने पर केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री नड्डा को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया।
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सीएम डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश को अक्टूबर माह की मांग अनुसार डीएपी, एनपीके और यूरिया का आवंटन केंद्र सरकार से प्राप्त हो गया है। प्रदेश के किसानों को खरीफ 2024 के लिए समय पर उर्वरक प्रदाय होने पर प्रदेश के किसानों की तरफ से केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि माह अक्टूबर 2024 की मांग अनुसार डीएपी 3.75 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 2 लाख मेट्रिक टन एवं यूरिया 6 लाख मेट्रिक टन का आवंटन मध्यप्रदेश को प्राप्त हो गया है, जिसमें स्वदेशी उर्वरकों का आवंटन भी पर्याप्त मात्रा में दिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सितम्बर माह के अंत तक वर्षा हो जाने से गेहूं का क्षेत्रफल लगभग 15 लाख हेक्टेयर बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण डीएपी, एनपीके एवं यूरिया उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होगी। माह अक्टूबर 2024 के लिए दी गई स्वीकृति के अनुसार डीएपी 3.75 लाख मेट्रिक टन, एनपीके दो लाख मेट्रिक टन एवं यूरिया छह लाख मेट्रिक टन के प्रदेश में वितरण के लिए पूर्व में ही संबंधितों निर्देशित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति प्रदेश के किसान वर्ग के लिए राहतकारी सिद्ध होगी।
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सितम्बर माह के अंत तक वर्षा हो जाने से गेहूं का क्षेत्रफल लगभग 15 लाख हेक्टेयर बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण डीएपी, एनपीके एवं यूरिया उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होगी। माह अक्टूबर 2024 के लिए दी गई स्वीकृति के अनुसार डीएपी 3.75 लाख मेट्रिक टन, एनपीके दो लाख मेट्रिक टन एवं यूरिया छह लाख मेट्रिक टन के प्रदेश में वितरण के लिए पूर्व में ही संबंधितों निर्देशित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति प्रदेश के किसान वर्ग के लिए राहतकारी सिद्ध होगी।
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