MP: इंदौर-पीथमपुर इकोनामिक कॉरिडोर में बनेगा एक नया औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल में आयुष्मान का नियंत्रण केंद्र
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का फैसला लिया गया। वहीं, भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना का नियंत्रण केंद्र स्थापित होगा।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत इंदौर-पीथमपुर के बीच एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया गया। यह क्षेत्र इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा होगा और इसका कुल क्षेत्रफल 1290 हेक्टेयर होगा। इसमें से 1000 हेक्टेयर भूमि किसानों से प्राप्त की जाएगी और इसके लिए भू-अर्जन का काम किया जाएगा। इस औद्योगिक क्षेत्र में इंदौर के 9 और 8 पीथमपुर के गांव आएंगे। किसानों को भूमि के विकसित हिस्से का 60 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। यह नया औद्योगिक क्षेत्र आगरा-मुंबई हाईवे और एयरपोर्ट से सीधे जुड़ा रहेगा, जिसके लिए 19.60 किलोमीटर लंबी और 75 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
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5600 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा
इसके अलावा, "अविरल, निर्मल नर्मदा अभियान" के तहत एक विशाल पौधरोपण अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस अभियान के तहत 124.46 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसे कैंपा मद से उपलब्ध कराया जाएगा। यह अभियान 2024-25 से लेकर 2031-32 तक चलेगा और इसमें नर्मदा नदी के दस किलोमीटर के दायरे में स्थित 12 वन मंडलों के 5600 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नर्मदा नदी को संरक्षित करना और पर्यावरणीय सुधार करना है।
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लाल तुअर खरीदेगी सरकार
वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष लाल तुअर की खरीद का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने तुअर की प्रति क्विंटल कीमत 7650 रुपए तय की है और राज्य सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 27 हजार टन तुअर की खरीद का लक्ष्य रखा है। इस निर्णय से तुअर की बोआई को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। वहीं, भोपाल की हुजूर विधानसभा के झागरिया में आयुष्मान का नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) बनाया जाएगा। इस केंद्र के लिए राज्य सरकार ने 4 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को एक रुपये के भू-भाटक पर आवंटित की है। यह केंद्र क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
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31 मार्च तक अनुपूरक बजट का पूरा उपयोग करें
वहीं, कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट का समय सीमा में पूरा उपयोग करने की बात कही है। कैबिनेट ने विभागवार स्वीकृतियां प्रदान की हैं और 31 मार्च तक इनका खर्च पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया है। इस बजट में कुल 11 हजार करोड़ रुपये के कैपिटल और 789 करोड़ रुपये के रेवन्यू फंड की व्यवस्था की गई है। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभागों के साथ इन फंड्स की समीक्षा करें और उन्हें निर्धारित समय में खर्च करने का काम करें।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने माधव नेशन पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी। वहीं, ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मंजूरी, सीएम पशु पालन विकास योजना का अनुमोदन भी किया। गेहूं उपार्जन की समीक्षा प्रभारी मंत्री को सौंपने का भी फैसला किया गया।
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