{"_id":"68fcdc536eee559b4c086bef","slug":"mp-news-cm-dr-yadav-said-madhya-pradesh-government-is-committed-to-the-prosperity-of-the-tribal-community-2025-10-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: सीएम डॉ. यादव बोले- मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समुदाय की समृद्धि के लिए संकल्पित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: सीएम डॉ. यादव बोले- मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समुदाय की समृद्धि के लिए संकल्पित
Sat, 25 Oct 2025 07:49 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 25 Oct 2025 07:49 PM IST
सार
मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए बजट को बढ़ाकर 47,295 करोड़ रुपये किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा, आजीविका और संस्कृति संरक्षण के जरिए जनजातीय समुदाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferred
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय की समृद्धि और विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। जनजातीय कल्याण के लिए बजट को 6,491 करोड़ रुपये बढ़ाकर 47,295 करोड़ रुपये किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। सरकार की योजनाओं से जनजातीय समुदाय को आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। डॉ. यादव ने बताया कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दर्शन के तहत जनजातीय समुदायों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों (पीवीटीजी) के लिए नवाचार किए गए हैं, जिससे उनकी संस्कृति का संरक्षण और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पेसा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्राम सभाओं को अपने संसाधनों और विकास योजनाओं पर नियंत्रण मिला है, जिससे स्वशासन को बढ़ावा मिला है।
ये भी पढ़ें- इंदौर छेड़छाड़ कांड: सारंग बोले-शर्मनाक घटना, दोषी को मिलेगी सख्त सजा; शर्मा ने कहा NSA के तहत होगी कार्रवाई
तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरी किया गया, जिससे उनकी आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। ‘पीएम जनमन’ और ‘धरती आबा’ योजनाओं के तहत 68 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स शुरू की गई हैं। सिकलसेल उन्मूलन मिशन के तहत एक करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड वितरित किए गए, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- MP News: वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने निरस्त किया मेहरा का टेंडर, नए सिरे से जारी हुई निविदा
शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की अवधि 10 से बढ़ाकर 12 माह की गई। जनजातीय वीर नायकों की गाथाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, और कन्या छात्रावासों को ‘माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर’ नाम दिया गया। ‘पीएम जन-मन’ के तहत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा, जिससे बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों को विशेष लाभ मिला। सांस्कृतिक गौरव के लिए अलीराजपुर जिले का नाम बदलकर ‘आलीराजपुर’ किया गया, जो जनजातीय अस्मिता का सम्मान दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय के जन, जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ-साथ उनकी आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार का दृष्टिकोण व्यापक और समग्र है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- इंदौर छेड़छाड़ कांड: सारंग बोले-शर्मनाक घटना, दोषी को मिलेगी सख्त सजा; शर्मा ने कहा NSA के तहत होगी कार्रवाई
विज्ञापन
तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरी किया गया, जिससे उनकी आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। ‘पीएम जनमन’ और ‘धरती आबा’ योजनाओं के तहत 68 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स शुरू की गई हैं। सिकलसेल उन्मूलन मिशन के तहत एक करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड वितरित किए गए, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- MP News: वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने निरस्त किया मेहरा का टेंडर, नए सिरे से जारी हुई निविदा
शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की अवधि 10 से बढ़ाकर 12 माह की गई। जनजातीय वीर नायकों की गाथाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, और कन्या छात्रावासों को ‘माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर’ नाम दिया गया। ‘पीएम जन-मन’ के तहत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा, जिससे बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों को विशेष लाभ मिला। सांस्कृतिक गौरव के लिए अलीराजपुर जिले का नाम बदलकर ‘आलीराजपुर’ किया गया, जो जनजातीय अस्मिता का सम्मान दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय के जन, जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ-साथ उनकी आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार का दृष्टिकोण व्यापक और समग्र है।
