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MP News: केंद्र ने छह लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी, सीएम ने पीएम को दिया धन्यवाद
Fri, 02 Aug 2024 10:36 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 02 Aug 2024 10:36 PM IST
सार
केंद्र सरकार ने 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत की है। इससे आगरा ओर ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% कम हो जाएगा। इस 88 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर को 4,613 करोड़ रुपए में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर विकसित किया जाएगा। इसे स्वीकृति देने परमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छह-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद दिया है। सीएम ने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह परियोजना देश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय परिवहन ढांचे को मजबूत बनाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुल 50,655 करोड़ रुपये की पूंजी लागत से 936 किमी लंबाई की आठ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी।
आगरा-ग्वालियर यात्रा के समय में कमी होगी
परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक छह-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर है। इस 88 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर को 4,613 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत के साथ बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% तक कम हो जाएगा और यह मौजूदा चार-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात क्षमता को दो गुना से अधिक बढ़ाने में सहायक होगी। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा।
मध्य प्रदेश को मिलेगा बड़ा लाभ
यह पहल लॉजिस्टिक्स दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, भीड़भाड़ को कम करेगी और पूरे देश में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा और व्यापार को सुगम बनाया जा सकेगा। छह-लेन एक्सेस-नियंत्रित आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाई-वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में आगरा जिले के गांव देवरी के पास डिजाइन किमी 0.000 से लेकर ग्वालियर जिले के गांव सुसरा के पास डिजाइन किमी 88-400 तक शुरू होगा। इसमें मौजूदा आगरा-ग्वालियर खंड एनएच-44 पर ओवरले/मजबूती और अन्य सड़क सुरक्षा और सुधार कार्य भी शामिल होंगे।
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आगरा-ग्वालियर यात्रा के समय में कमी होगी
परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक छह-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर है। इस 88 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर को 4,613 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत के साथ बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% तक कम हो जाएगा और यह मौजूदा चार-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात क्षमता को दो गुना से अधिक बढ़ाने में सहायक होगी। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा।
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मध्य प्रदेश को मिलेगा बड़ा लाभ
यह पहल लॉजिस्टिक्स दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, भीड़भाड़ को कम करेगी और पूरे देश में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा और व्यापार को सुगम बनाया जा सकेगा। छह-लेन एक्सेस-नियंत्रित आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाई-वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में आगरा जिले के गांव देवरी के पास डिजाइन किमी 0.000 से लेकर ग्वालियर जिले के गांव सुसरा के पास डिजाइन किमी 88-400 तक शुरू होगा। इसमें मौजूदा आगरा-ग्वालियर खंड एनएच-44 पर ओवरले/मजबूती और अन्य सड़क सुरक्षा और सुधार कार्य भी शामिल होंगे।
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